काठमाडौं । सहकारी ठगीको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको मुद्दामा आज पनि सुनवाइ जारी रहने छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुबेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा हिजो सुरु भएको सुनवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

हिजो रविका तर्फबाट ६ वरिष्ठ अधिवक्तासहित ११ जना वकिलहरूले बहस गरे, जसमध्ये पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका रमण श्रेष्ठको बहस सकिएको छैन । उनीभन्दा अघि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा, केदारप्रसाद दाहाल, मेघराज पोखरेल र बद्रीबहादुर राउतले बहस गरेका थिए । यस्तै, अधिवक्ताहरू दीपेन्द्र झा, राजेन्द्र सेढाईं, डा. नारायणदत्त कँडेल, सुधिज्ञ पन्त, विवेक राउतले पनि बहस सिध्याएका छन् ।

आज इजलास सुरु भएपछि रमण श्रेष्ठले आफ्नो अधुरो बहस सिध्याउनेछन् । त्यसपछि छविलाल जोशीका वकिलहरूको पालो आउने छ । छविलालले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र गोविन्द बन्दी तथा अधिवक्ता अपूर्व खतिवडासहितका प्रभावशाली वकिलहरू उतार्दैछन् । छविलालको पक्षबाट बहस सकिएपछि सरकारी वकिलहरूले बहस गर्नेछन् ।

न्यायाधीशद्वयले बहस नलम्ब्याउनका लागि बारम्बार वकिलहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् । आजै बहस सकेर आदेश जारी गर्ने उनीहरूको योजना छ । तर, यसै भन्न नसकिने अदालत स्रोतले बतायो ।

अहिले भइरहेको बहस रवि लामिछानेको तर्फबाट पत्नी निकिताले हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट तथा रवि र छवि दुवैले उच्च अदालतको आदेशउपर गरेको पुनरावेदन माथि हो । छविको तर्फबाट पहिल्यै दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट भने खारेज भइसकेको छ । रविले चैत २९ गते उच्चको निर्णयमा पुनरावेदन गरेका थिए भने वैशाख ७ गते निकिताले उनको पक्षबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेकी थिइन् । यो रिटमाथि यसअघि ६ पटक सुनवाइ स्थगित भएको थियो ।

जानकारका अनुसार रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज हुने लगभग निश्चित छ । उच्च अदालतले नै थुनामा पठाउने आदेश गरेको हुँदा यसलाई न्यायाधीशले गैरकानूनी ठहर्‍याउने अवस्था छैन । तर, उच्चको आदेशमाथि नै पुनरावेदनसमेत हुने भएकाले रवि र छवि दुवै जना छुट्न सक्ने सम्भावना कायम छ । सर्वोच्चले उच्चको आदेशलाई बेरितको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले गरेको धरौटीमा छोड्ने आदेश सदर गर्नेमा रवि र छविका कानून व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार दुवैका हकमा एउटै निर्णय नआउन पनि सक्छ । रविको तुलनामा छविमाथिको आरोप अलि गम्भीर मानिएको छ ।

‘दुवै जना थुनामै रहने वा दुवै जना छुट्ने सम्भावना पनि छ । रवि छुट्ने तर छवि थुनामै रहन पनि सक्छन् । तर, छवि छुट्ने र रवि थुनामा रहने स्थिति भने हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो ।

बहसमा रविका वकिलहरूको दलिल :

– उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले आदेश गरेको एक घण्टा पनि नबित्दै रवि लामिछानेलाई काठमाडौंस्थित निवासबाट पक्राउ गरियो । कानूनतः उच्चको आदेश जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा पुगेर उसले प्रक्रिया सुरु गरेपछि मात्रै आदेश कार्यान्वयन अगाडि बढ्नुपर्नेमा स्वयम् सक्रिय भएर प्रहरीले लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिनु कानूनी प्रक्रिया विपरीत हो ।

– रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा दिइएको पूर्जीमा ‘अनुसन्धानको सिलसिलामा’ भनिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले दिएको थुनुवा पूर्जीमा ‘फैसला कार्यान्वयनको आदेशअनुसार’ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीले दिएको थुनुवा पूर्जीमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा पेश गर्नका लागि’ भनिएको छ । तीनवटा पूर्जीमा फरक–फरक प्रयोजन भनिनुले नै लामिछानेको पक्राउमा कानूनी प्रश्न उठाएको हो ।

– प्रतिवादी जिल्ला अदालतमा तारेख बुझ्न जाँदा धरौटी फिर्ता गरेर उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र अभ्यास छ। तर, त्यो पालना गरिएन। उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालतले प्रक्रिया सुरु नगरी प्रहरीले आफैँ कार्यान्वयन सुरु गरेका कारण प्रहरीले जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप ग¥यो। अझ प्रहरी महानिरीक्षकले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पक्राउ पूर्जी चाहिन्न’ भन्नुले कानूनको उलङ्घन गरेको छ ।

– मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदा अदालतको आदेश विपरीत प्रहरीले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। अदालतले पक्राउ गर नभनी लामिछानेलाई पक्राउ गरिनु स्वतः गैरकानूनी हो। रवि लामिछानेविरुद्ध अभियोजनमा मात्र होइन त्यसपछिका प्रक्रियामा पनि बदनियत देखिएको छ। त्यसलाई सम्मानित अदालतले सच्याउनुपर्छ ।

– तत्काल प्राप्त प्रमाण थुनामा पठाउने आधार हो। तर, जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाण बलिया नदेखेरै लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। उच्च अदालतले के त्यस्ता प्रमाण भेट्यो, जो थुनामा पठाउन पर्याप्त थिए भन्नेबारे उच्चको आदेशमा उल्लेख छैन। जाहेरी दिएका भनिएकामध्ये कतिपयले ‘हामीले आफ्नो बचत फिर्ताका लागि उजुरी गरेका हौँ। रवि लामिछानेको नाम किटेर जाहेरी दिएका थिएनौँ’ भनिसकेको अवस्थामा मुद्दाको उठानमै बदनियत देखियो ।

– सुप्रिमलगायत सहकारीबाट कीर्ते गरेर रवि लामिछानेको नामबाट गोर्खा मिडियामा रकम ल्याइयो। मुद्दा कीर्ते गर्नेलाई चलाउनु पर्नेमा सहकारीसँग सम्बन्ध नै नभएका रवि लामिछानेलाई चलाइनु बदनियत नै हो। अनुसन्धान गर्ने मूल आधार भनिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडियामा पैसा ल्याउन रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुन सकेन भनिसकेपछि सहकारी ठगीमै मुद्दा कसरी चल्न सक्छ। पैसा आइसकेपछि खर्चको हकमा अनुसन्धान गर्ने हो भने गोर्खा मिडियाले लामिछानेले कम्पनीको पैसा हिनामिना गरे भनेर आउनु प¥यो। त्यसरी आउँदा फौजदारी मुद्दा हुन्न ।

– अभियोग पत्रमा लामिछानेलाई ‘तिमीले फलानो सहकारीको यति पैसा खायौँ/नास्यौँ’ भनिएको पनि छैन। सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा आएको सन्दर्भ छ । तर, त्यसमा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने आधार छैन । लौ, गोर्खा मिडियाले सहकारी कानून प्रतिकूल सहकारीबाट ऋण लियो रे । लिएको त तिर्नुपर्ने होला नि ! ऋण लिँदा कसरी ठगी हुन्छ ? एकै ठाउँमा मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै किन चार/चार ठाउँमा चलाएको ? किनकि, जिल्लै पिच्छे डुलाउने बदनियतका कारण ।

– सहकारी र गोर्खा मिडियाको सम्पूर्ण नियन्त्रण जीवी राईको थियो भन्ने पुष्टि मिसिल संलग्न कागजात, अन्य प्रतिवादी र सरकारी साक्षीको बयानबाट पुष्टि हुन्छ। आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको सहकारीबाट जीवीले ककसको नाममा नक्कली खाता बनाई ऋण लिएर आफू नेतृत्वका विभिन्न कम्पनीमा पैसा भित्र्याए त्यसको सम्पूर्ण दोष उनकै हो। अन्य पनि दोषी हुनलाई त प्रमाण चाहियो। तत्काल प्राप्त प्रमाण विश्लेषण गरी जिल्लाले आदेश गरेकै थियो। उच्चले त्यसलाई उल्ट्याउने आधार भनेको त फेरि पनि प्रमाण नै हो। तर, खै त प्रमाण चाहिँ ?

– लामिछानेले लिएको १५ प्रतिशत सेयर, उनको नाममा आएको भनिएको २ करोड, त्यसको डिपोजिट स्लिप, उनकै हस्ताक्षरमा गोर्खा मिडियाको गरेको आर्थिक कारोबार, सुप्रिम सहकारीलाई गोर्खा मिडियाबाट फिर्ता भएको रकम आदिलाई तत्काल प्राप्त प्रमाण मान्ने हो भने पनि ती प्रमाण थुनामै पठाउनका लागि निर्णायक हुँदैनन् । मुद्दा अगाडि बढ्दै जाँदा अहिलेका लागि तत्काल प्राप्त भनिएका प्रमाण गलत हुन पनि सक्छन् । शंकालाई आधार मानेर कसैलाई पनि थुनामा पठाउनु हुन्न ।

– उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाए झैं गरेर आदेश गरेको छ । जबकि, उसले जिल्लाको थुनछेक आदेशको मात्रै परीक्षण गरेको हो । तर, उच्चको आदेशमा त अभियोग प्रमाणित नै भयो भन्नेजस्तो आशय छ । उच्चको यो आदेशले मुद्दा किनारा लगाउनुपर्ने जिल्ला अदालत प्रभावमा पर्न सक्छ भनेर उच्चले ख्याल गरेको पनि देखिएन । त्यसैले पनि त्यो आदेश बदरभागी छ । एउटा (सन्दीप लामिछाने) लाई थुनामुक्त गर्न जारी गरिएको आदेश कपी गरेर अर्को (रवि लामिछाने)लाई थुनामा पठाउने आदेश जारी गर्नुले पनि उच्चको आदेशमा प्रश्न उठेको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #आज छविको पालो, #रविले हिजो उतारे ६ वरिष्ठ अधिवक्तासहित ११ वकिल

---

---

---