बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने सवालमा सडक विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच उत्पन्न विवाद चर्किंदै गएको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को समन्वयमा दुई निकायका अधिकारीबीच आइतबार बसेको बैठकमा दुवै पक्षले अडान नछाडेपछि विना निष्कर्ष सकियो ।

एक सहभागीका अनुसार दुवै निकायहरु एक–अर्कामाथि दोष थुपार्दै ढिलासुस्ती, लापरवाही र असहयोगको आरोप लगाए ।

सडक विभागले सडकमा तार भूमिगत गर्नका लागि आफ्ना केही शर्त मान्नुपर्ने अडान राख्यो भने प्राधिकरणले शर्त मान्न नसकिने जिकिर गर्‍यो ।

२३ माघ २०७६ मा सडक विभाग र नेपाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच काठमाडौंको विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत (अन्डरग्राउन्ड) गर्ने सहमति भएको थियो । विभागका तत्कालिन महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा बिजुलीको तार भूमिगत गर्दा सडक खन्ने र १० दिनभित्र मर्मत गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

तर, प्राधिकरणले सुरुदेखि नै सहमतिको उल्लंघन गरेको सडक विभागको आरोप छ । सडक मर्मतमा ढिलाइ गर्ने, गुणस्तरीय ढंगले मर्मत नगर्ने, फुटपाथमा जथाभावी बिजुलीको वितरण बक्स (क्याबिनेट) राख्ने गरेकाले विभाग रुष्ट छ । त्यही कारण देखाएर चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्न अनुमति माग्दा सडक विभागले कतैपनि दिएन ।

‘हामीले बनाएको सडक भत्काएपछि उहाँहरुले समयमै नबनाउने तर, गाली हामीले नै खानुपर्ने ?’ सडक विभागका एक अधिकारी भन्छन् ।

आफूहरुले बनाउन लागेको सडकबाट बिजुलीको खम्बा नहटाएका कारण पनि विभाग प्राधिकरणसँग रिसाएको छ । पोल सार्ने काममा दबाब दिन पनि विभागले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा र भरतपुरमा बिजुलीको तार भूमिगत गर्नका लागि प्राधिकरणलाई सडक प्रयोगको अनुमति दिएको छैन ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने आफूहरुले सडक विभागलाई असहयोग नगरेको बताउँछन् । ‘सडक विस्तार गर्दा उपयुक्त ठाउँ तयार गरेर नदिएसम्म पोल सार्न सम्भव नै हुन्न । हेर्दा त सडक विस्तार हुँदै गर्दा पोल बीचमा देखिन्छ, तर उहाँहरूले पर्खाल उठाएर माटो भरेर सडकको सतह नमिलाएसम्म कुन कुनामा लगेर पोल गाड्ने ?’, कुलमानले प्रश्न गरे, ‘खोला र खोल्सामा लगेर पोल गाड्न सकिंदैन, सडकले साइट दिएका ठाउँमा पोल सार्न ढिलाइ भएको छैन ।’

क्याटेगोरी : समाचार

---

---

---