नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै भट्टराईले राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार विधेयक फिर्ता गर्नु समान्य भएको बताए । तर कतिपयले अनावश्यक टिका टिप्पणी र आलोचना गरेकोमा उनले असन्तुष्टी जनाए । विधेयक फिर्ता गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेको भट्टराईको दाबी छ । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाउनु कुनै पनि अर्थमा गलत नभएको भट्टराईको जिकिर छ ।

११३ तीन बमोजिम पुनरावलोकनका लागि उहाँले विधेयक चाँही संसदलाई कहिलेकाँही फिर्ता पठाउन पाउनुहुन्छ । त्यो फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकारको सदुपयो गरेर केही सन्देशसहित हाम्रो प्रतिनिधिसभामा संसदमा पठाउनुभएको छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेश पनि खुरुक्कै प्रमाणिकरण गर्ने तर अहिले सदनबाट पारित भएको विधेयक पनि फिर्ता पठाउने भनेर गरिएको तर्कको उनले खण्डन गरे । संविधानमा राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था नभएको उनले स्मरण गराए । विधेयक फिर्ता भएसँगै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको भट्टराईको भनाई छ ।

राष्ट्रिय सहमतिका लागि नेकपा एमालेका तर्फबाट म आह्वान गर्छु, आउनुहोस्, सम्पूर्ण संसदमा उपस्थित भएका राजनीतिक दलहरु एक ठाउँ उभिउ, नागरिकता जस्तो संवेदशील विषयमा विभाजित भएर होइन हामी कित्ताबन्दी गरेर होइन, समाजलाई विभाजित गरेर होइन, एक ठाउँ उभिएर पुनर्विचार गरौँ ।
विधेयकमा एमालेले ३३ वटा संशोधन हाल्दा पनि बहुमतले पेलेर सदनबाट पेलेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको उनको आरोप छ । विधेयकमा कतिपय प्रावधान गलत भएको उनको जिकिर छ ।

क्याटेगोरी : राजनीति, समाचार
ट्याग : #breaking, #नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने या पास गर्ने, #विशाल भट्टराई

---

---

---