प्रशान्त नेपाल

नेपालको समकालीन राजनीतिक बहसमा अहिले एउटा विषय लगातार उक्लिँदै गएको छ। कार्की आयोगको प्रतिवेदन किन अझै सार्वजनिक भएको छैन? अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा तयार भई सम्बन्धित निकायमा बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन लामो समयदेखि सार्वजनिक नहुँदा यसको औचित्य, प्रक्रिया र नियतबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

विशेषगरी नयाँ पुस्ता, अर्थात् Gen Z, यस विषयमा असाधारण रूपमा सक्रिय देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक छलफलसम्म, उनीहरूले एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन्, पारदर्शिता केवल नारा होइन, अभ्यास हुनुपर्छ। कार्की आयोग गठनको उद्देश्य स्पष्ट थियो सम्भावित अनियमितता, दुरुपयोग वा विवादास्पद विषयहरूको अध्ययन गरी निष्कर्ष र सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पार्नु।

यस्ता आयोगहरू लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सत्य उजागर गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम मानिन्छन्। तर जब त्यही प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्य राखिन्छ, त्यसले स्वाभाविक रूपमा शंका जन्माउँछ। सरकारको तर्फबाट यसबारे स्पष्ट र औपचारिक धारणा अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन। कतिपय अधिकारीहरूले प्रक्रियागत जटिलता वा कानुनी समीक्षा आवश्यक रहेको संकेत गरेका छन्।

यद्यपि, समयसीमा नतोकिँदा र ठोस जानकारी नदिँदा यो व्याख्या धेरैलाई अपूरो लागिरहेको छ। यहीँबाट बहसको अर्को पाटो सुरु हुन्छ के प्रतिवेदनमा उल्लेखित केही विषय वा व्यक्तिका कारण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहेको हो? सार्वजनिक वृत्तमा अनौपचारिक रूपमा उठिरहेको एउटा प्रश्न अझै गम्भीर छ, “के कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा वर्तमान सरकारसँग सम्बन्धित कुनै ‘ठूलो नाम’ समेटिएको छ?” यो दाबी पुष्टि भएको छैन, र आधिकारिक स्रोतहरूले यसबारे केही बोलेका छैनन्। तर यस्तो शंका उठ्नु आफैंमा राजनीतिक वातावरणको संवेदनशीलताको संकेत हो। पारदर्शिताको अभावले यस्ता अनुमानहरूलाई बल पुर्‍याउने विश्लेषकहरूको मत छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, यदि प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरू सामान्य छन् भने सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुको कारण प्रस्ट हुनुपर्छ। र यदि गम्भीर छन् भने, जनतालाई जानकारी दिनु झन् आवश्यक हुन्छ। “लोकतन्त्रमा सूचना जनताको अधिकार हो,” एक विश्लेषकले भने, “सूचना रोकिने ठाउँमा शंका स्वतः जन्मिन्छ।” Gen Z पुस्ताको दृष्टिकोण भने अझ सिधा र स्पष्ट देखिन्छ। उनीहरूका लागि पारदर्शिता कुनै सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्ने मूल्य हो।

“हामीलाई केवल आश्वासन होइन, प्रमाण चाहिन्छ,” भन्ने धारणा युवाहरूमा व्यापक रूपमा देखिन्छ। यो पुस्ता प्रविधिसँग नजिक छ, सूचनामा छिटो पहुँच राख्छ, र विश्वव्यापी अभ्याससँग तुलना गर्न सक्छ। त्यसैले, कुनै पनि विषयमा लामो समयसम्म मौनता रहनु उनीहरूको लागि स्वीकार्य छैन। विश्लेषकहरू चेतावनी दिन्छन् यदि यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा सरकार निरन्तर मौन रह्यो भने, यसले संस्थागत विश्वासमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। “विश्वास निर्माण गर्न वर्षौं लाग्छ, तर गुमाउन केही क्षण मात्र पर्याप्त हुन्छ,” उनीहरू भन्छन्।

अहिलेको अवस्थामा कर्की आयोगको प्रतिवेदन केवल एउटा प्रशासनिक दस्तावेज रहँदैन; यो सरकारको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको परीक्षण बन्न पुगेको छ। सरकारसँग विकल्प स्पष्ट छन्, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर शंकालाई अन्त्य गर्ने, वा मौनतामार्फत प्रश्नहरूलाई अझ गहिरो बनाउने। अन्ततः, यो बहस केवल एउटा रिपोर्टको होइन, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रश्न हो। किनकि आजको पुस्ता विशेषगरी Gen Z अब चुप लागेर बस्ने पक्षमा छैन। उनीहरू प्रश्न गर्छन्, जवाफ खोज्छन्, र आवश्यक परे आवाज उठाउन तयार छन्।

यस सन्दर्भमा अन्तिम प्रश्न अझै उही छ कार्की आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक हुँदैन, र के यसको पछाडि अझ गहिरो कारण लुकेको छ? यसको उत्तर दिनु अब सरकारको दायित्व मात्र होइन, विश्वास जोगाउने एकमात्र अवसर पनि हो।

क्याटेगोरी : विचार/बहस, समाचार
ट्याग : #breaking, #कार्की आयोग प्रतिवेदनमाथि मौनता: Gen Z को बढ्दो प्रश्न सत्य किन सार्वजनिक हुँदैन?, #प्रशान्त नेपाल

---

---

---