काठमाडौंबाट नाउपाको सन्देशः अब जनमतसँग एकता असम्भव ! सुदूरपश्चिममा मन्त्री रामेश्वरले राजीनामा नदिने

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सङ्घीय र प्रदेशका सांसदहरूले पहिलो पटक काठमाडौंमा सामूहिक छलफल गरेर एकताको सन्देश दिएका छन् ।

सङ्घीय तथा प्रदेशसभामा पार्टीका १६ जना सांसद छन् । मधेश प्रदेशका एक सांसदबाहेक अन्य १५ सांसदले एकै स्वरमा एकजुट भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मङ्गलबार सिंहदरबारमा सामूहिक छलफलपछि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै अगाडि लैजाने वातावरण सृजना भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

सामूहिक छलफलमा ४ जना सङ्घीय, लुम्बिनी प्रदेशसभाका ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका ७ जना सहभागी थिए । सबैसँगको छलफल र परामर्शपछि पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीभित्र एकमत रहेको, नीति र नेतृत्वमाथि प्रश्न नरहेको र आगामी दिनमा समस्या नआउने सन्देश दिँदै सामाजिक सञ्जालमा सामूहिक तस्बिर पोस्ट गरेकी छन् ।

तस्बिरसँगै उनले पार्टी रहँदासम्म मात्रै सांसदहरू रहने भन्दै पार्टी जोगाउनु आजको आवश्यकता रहेको औँल्याइन् ।

‘पार्टी रहे सांसद रहन्छन् । एकता र सङ्घर्षको आधार नभए न पार्टी बाँच्छ, न त पहिचान टिक्छ’, उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘आज नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १५ जना सांसदको सामूहिक उपस्थिति हाम्रो आन्तरिक एकता, उद्देश्यप्रति प्रतिबद्धता र जनताको विश्वासको प्रतिविम्ब हो ।’

सामूहिक छलफलमा पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले पछिल्लो समय पार्टीमा अनुशासनहीन र अराजकता मौलाउन लागेको भन्दै सबै सांसदहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा रहन निर्देशन दिएका थिए । उनले आफ्नो पार्टी अध्यक्षको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्न पनि सबै सांसदहरूलाई निर्देशन दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीको तर्फबाट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई राजीनामा दिन भनेको विषयले पनि सामूहिक छलफलमा चर्चाको विषय बनेको थियो ।

मन्त्री चौधरीले १९ जेठमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा डोटीका खेमराज जोशीलाई नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले एमालेसँग सत्ता सहकार्य रहेको भन्दै नियुक्तिका विषय सामूहिक छलफलपछि मात्रै अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।

तर मन्त्री चौधरीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीको सुझाव उल्लङ्घन गर्दै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । त्यहाँ आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगेपछि मुख्यमन्त्रीले चौधरीसँग राजीनामा मागेका थिए ।

झन्डै एक साता बित्दा पनि उनले राजीनामा दिएका छैनन् । बरु गल्ती गरेको भए बर्खास्त गर्न चुनौती दिएका छन् । मङ्गलबारको बैठकमा पनि मन्त्रीले राजीनामा नदिने पक्षमा सबै सांसदहरू उभिएका छन् ।

‘क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको मन्त्रीज्यूले जानकारी गराउनुभयो । त्यही विषयमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा माग्नुभएको भन्दै छलफलमा कुरा उठेको थियो’, पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्, ‘गल्ती वा कमजोरी भएको भए मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कदम चाल्नुहुन्थ्यो होला, नियुक्ति गरेकै विषयमा राजीनामा नबुझाउने कुरा भएको छ ।’

छलफलमा यसअघि जनतम पार्टीसँग एकताको अन्तिम तयारी भइरहेको, तर अब एकता सम्भव नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई नै बलियो र एकताबद्ध बनाउँदै लैजान पनि सबै सहमत भएको उनले सुनाइन् ।

‘विगतमा केही कमीकमजोरी भएका थिए । अहिले सबै सांसदहरूले आत्मालोचना गर्दै अब पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकारात्मक देखिनुभयो’, उनले भनिन्, ‘अब सबैले विगतका सबै तिक्तता भुलेर पार्टीलाई गति दिने सहमति भएको छ ।’

पार्टीको नीति र नेतृत्वलाई सम्मान गर्दै अध्यक्ष र संरक्षकको निर्देशन पालना गर्दै पार्टीलाई गतिशील र क्रियाशील बनाउने छलफलले निष्कर्ष निकालेको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी दिनमा पहिलेको जस्तो विवाद र किचलो सार्वजनिक नहुने सुनाइन् ।