काठमाडौं — नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटा विरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दामा पुनः छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले शान्ति प्रक्रियामा प्रतिकूल असर पार्ने माओवादी नेताहरूको धारणा छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या गरिएको घटनामा सापकोटा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामा, मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल, पत्रकार कनकमणि दीक्षित लगायतले विभिन्न मितिमा सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सापकोटामाथि परेका उजुरीमा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ। साथै, अघिल्लो सरकारले सापकोटामाथि अनुसन्धान नगर्न दिएको निर्देशन पनि अदालतले बदर गरिदिएको छ।

तर माओवादी केन्द्रले द्वन्द्वकालीन मुद्दा प्रहरीमार्फत छानबिन गराउन आदेश दिनुको सट्टा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंगोमा पुर्‍याइनु उपयुक्त हुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ भन्छन्, “सर्वोच्चबाट आएको आदेश राम्रो संकेत होइन। यसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा सकारात्मक सन्देश दिएको छैन।” उनका अनुसार शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू मेलमिलाप आयोगमै लैजानुपर्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ।

“द्वन्द्वका मुद्दा टुंग्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन आयोग गठन भएको हो,” उनले भने, “अदालतले भने अनुसार नै कानुन बनिसकेको छ। त्यसमा उजुरी छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने प्रावधान छ। तर अहिले जुन आदेश आयो, त्यसले शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग गर्दैन।”

सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार बिहानै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए। छलफलमा अग्नि सापकोटा स्वयं पनि सहभागी थिए।

माओवादीका अर्का नेता नारायणप्रसाद शर्माले यो निर्णयलाई “सापकोटामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार, “यो प्रहार केवल अग्निजीमाथि होइन, सम्पूर्ण माओवादी आन्दोलनमाथिको आक्रमण हो। यो प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी षडयन्त्रको सुरुवात हो, जसको सशक्त प्रतिरोध आवश्यक छ।”

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #सापकोटा मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश

---

---

---