सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौंपटक संशोधन

साझा पाना २०७६ साउन १९ गते ०३:४३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १९ साउन । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौंपटक संशोधन गरेको छ । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

यसअघि दुईपटक भएका संशोधनबाट धेरै आलोचना खेपेको सरकारले साढे दुई महिनाको अवधिमा पुनः तेस्रोपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको हो ।

गत ३० वैशाखमा नियमावलीको छैटौं संशोधन गरेर स्वदेशी निर्माण व्यवसायलाई खुसी पार्ने प्रयास गरेको सरकारले गत २३ जेठमा त्यसलाई उल्टाएको थियो । त्यसको दुई महिना नबित्दै पुनः गत बिहीबार सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौंपटक संशोधन भएको हो ।

सरकारले बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘सार्वजनिक खरिद आठौं संशोधन नियमावली, २०७६’ अनुसार अबदेखि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनालाई मात्रै राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धाबाट बोलपत्र आह्वान गर्नेलगायत विभिन्न ६ वटा विषय संशोधन गरेको छ ।

अहिलेको संशोधित आठौं नियमावलीमा संशोधन गरी २ अर्बको दायरा घटाएर १ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ ।

यसैगरी, सातौं नियमावलीको नियम १०४ मा पनि संशोधन गरिएको छ । नियम १०४ ले जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपनियम १ ले निवेदन दिने निवेदकले बोलपत्र वा प्रस्तावमा आफूले कबोल गरेको रकमको शून्य दशमलव १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम वा कम्तीमा ९० दिन मान्य अवधि भएको बैंक जमानत पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी अहिले जमानत १ प्रतिशत राख्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

यस्तै, सचिवस्तरका कर्मचारीले आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने समय एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा थपिएको छ । म्याद थप गरिएको अवधिभित्र समेत सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न नगर्नेको हकमा कार्यसम्पादन जमानत तथा अन्य कुनै जमानत वा धरौटी जफत गरिनेछ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #सार्वजनिक खरिद नियमावली