हिमाल संरक्षणका लागि विश्व समुदायलाई आग्रह

साझा पाना २०८० फागुन ६ गते १४:०१ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, फागुन ६ गते । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा समेत रहेको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले निम्तिएका सङ्कटलाई गम्भीर रुपमा लिन आग्रह गरिएको छ ।

विश्व सामाजिक मञ्च २०२४ मा संसारभरबाट काठमाडौंमा भेला भएका विज्ञ, वैज्ञानिक तथा अध्येताहरुले नेपाल लगायतका हिमाली मुलुलकको अवस्थालाई विकसित मुलुकहरुले गम्भीरतापूर्वक नलिए मानव जातिमै सङ्कट उत्पन्न हुने सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

गरिव, विपन्न, पछौटेपन, अशिक्षा, भोकमरीरहित समृद्ध, शान्त र सुन्दर अर्काे विश्व सम्भव छ भन्ने मूल नाराका सुरु भएको विश्व सामाजिक मञ्चको १६औँ संस्करमा उपस्थित भएका विज्ञहरुको ‘विश्व जलवायु न्याय सभा’ ले यस्तो चेतावनी दिएको हो । सो भेलाले जलवायु न्यायका लागि काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

घोषणापत्रमा विश्वका दुई अर्बभन्दा बढी मानिसका लागि पानीको आपूर्ति गरिरहेको हिमाली क्षेत्रमा विश्व तापक्रम वृद्धिले डर लाग्दो गरी हिउँ पग्लिरहेको, हिमाली अर्थ व्यवस्था तहसनहस हुन थालेको भन्दै तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस कायम राख्ने कुरामा प्रतिवद्ध हुन विश्व समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।

यही गतिमा तापक्रम वृद्धि हुँदै जाने हो भने यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमालमा हिउँको मात्रा एक तिहाई मात्र रहने विभिन्न अध्ययनले देखाएका तथ्यप्रति सजग हुन पनि आग्रह गरिएको छ ।

घोषणा पत्रमा भनिएको छ, “यो निकै डरलाग्दो स्थिति देखिँदैछ । यसमा सबै सम्वेदनशील हुनैपर्छ । हिउँको मात्रा गिरावटसँगै विभिन्न प्रजातिको लोप हुने अवस्था आउन सक्छ ।”

घोषणापत्रमा पर्वतीय साझेदारीको माध्यमबाट मात्र यो कार्य सम्भव हुने कुरामा जोड दिएको छ । जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गरी दिगो विकास हासिल गर्न प्रतिबद्ध लक्ष्यहरूतर्फ कामलाई तीव्रता दिन विश्व समुदाय एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि जोड दिएको छ ।

जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र निष्पक्ष, अधिकारमा आधारित, न्यायपूर्ण र न्यायपूर्ण विश्व उपलब्ध गराउने विकल्पहरू खोज्नका लागि सम्मेलनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

यस्तै, घोषणापत्रमा भनिएको छ, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानी र क्षतिमा जलवायु कार्यहरू निष्पक्षता, समानता र न्यायका सिद्धान्तहरूमा आधारित हुनुपर्छ । यी कार्यहरूले गरिब र जोखिममा परेका समुदायहरू, विशेष गरी महिला, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी जनजातिहरूको विशेष र भिन्न आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ ।

जलवायु कार्यको बोझ र लाभ साझा हुनुपर्ने तर विभेदित जिम्मेवारी, ऐतिहासिक जिम्मेवारी र अन्तरपुस्ताको समानताको सिद्धान्त अनुसार बाँडफाँड गरिनुपर्ने कुरामा पनि घोषणापत्रले जोड दिएको छ। जलवायु र वातावरण रक्षकहरूको मर्यादा र सुरक्षा सहित आदिवासी जनजाति, युवा र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पूर्ति हुनुपर्ने कुरा पनि काठमाडौँ घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीले वित्तको मात्रा र गुणस्तर प्रदान गर्न असफल भएको छ भन्दै विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई सुधार गर्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको कुरा पनि घोषणापत्रले जोड दिएको छ । वित्तीय प्रणाली पारदर्शी, समन्यायिक प्रवाह र वित्तको वितरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने भन्दै न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुको अनुकूल क्षमता बढाउने र जलवायु प्रेरित नोक्सान र क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

विकसित र विकासोन्मुख देशहरूबीचको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा सन्तुलित शासन संरचना सुधार गरेमात्र विकाशोन्मुख मुलुकको हितमा हुने कुरामा पनि घोषणपत्रमा समेटिएको छ ।