Techie IT
मंगलबार, जेठ १५,२०८१

राजनीतिमा महिलालाई प्रतिनिधित्व गर्न सजिलो तर नेतृत्वमा पुग्न सकस


ईन्दिरा बस्नेत
महिलाहरूलाई हरेक ठाउँमा प्रतिविम्बको रूपमा हेरिन्छ। महिलाहरू प्रत्येक घरका एक हिस्सेदार हुन। यसमा कुनै दुईमत नहोला। अहिले हाम्रो देशमा चलिरहेको समग्र परिवेशलाई हेर्दा नेपालको राजनीतिक दलमा महिलाहरूको नेतृत्व सोचे अनुरुप समयको माग अनुसार हुन सकेको छैन। नेपाली राजनीतिमा महिलाको सहभागिता र समान अधिकारका मुद्दा उठाईएको धेरै लामो समय भयो। जब मुलुकको राजनीतिमा सक्रिय भएर महिलाको विषयमा लेख्न र बोल्न एक किसिमले कठिन नै हुन्छ।

नेपालमा विगतको असी वर्षको लामो समयदेखिको राजनीति इतिहासमा सक्रिय भएका महिलाहरूको योगदानले नै अहिले सम्म एउटा अमिट छाप छोड्न सफल भएको हो। इतिहास देखि वर्तमानका सबै दस्तावेजहरू हेर्न हो भने समावेश गर्न केही अग्रज महिलाहरूको नाम भेटिन्छन्। राजनीति राज्यको मूलनीति भए पनि सामाजिक चेतना र संस्कृति त्यसको जरो हो। राजनीतिले निरन्तर संघर्षको माग गरेको हुन्छ। त्यस्तो संघर्ष आफ्ना सन्तान ,परिवार ,आफन्तलाई मात्र नभई समग्र राज्यको रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएको हुन्छ। त्यसैले राजनीतिमा होमिएका व्यक्तिमा तुलनात्मक रुपमा माथिल्लो स्तरको चेतना हुन आवश्यक पर्छ।

माथिल्लो तहको नेतृत्वमा महिलालाई देख्ने चाहना हामी आम नेपाली महिलामा छ। राष्ट्रपति ,प्रधानन्यायाधीश र सभामुख तीन प्रमुख पदमा हामीले महिलाको नेतृत्व देख्ने मौका पायौं तर त्यतिमा मात्र हाम्रो सन्तुष्टी भने हुन सकेको छैन। हामी सबै नेपाली महिलाहरुका आकांक्षा भनेको राज्यको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा महिलालाई स्थापित गराउन सक्नु हो।

प्रत्येक राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुमा महिला पुग्नु पर्छ। पार्टी सभापति र पार्टी अध्यक्षमा महिला पुग्नु पर्छ भन्ने हो। यस्ता पदमा महिला स्वयम बसेर हाँकेको राजनीतिक क्रान्तिले मात्र मुलुक भित्र समाजमा महिलालाई गरिने विभिन्न कूप्रथा र विभेदको अन्त्य गर्न सकिन्छ। परम्परागत रुढीवादी बिकृति र विसंगतिको जरा हल्लाएर उखेल्न सकिन्छ। विगतको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा हरेक आन्दोलनमा महिलाहरूले सशक्त भएर आन्दोलन हाँकेर सफलताको शिखरमा पुर्याएका थिए। नालापानी र कालापानीको लडाइँमा महिलाहरू सक्रिय भएका थिए।

आदर्णीय अग्रज अभियन्ताहरू योगमाया ,द्वारिका देवी ,रेमनत कुमारी ,मंगला देवी ,साहना प्रधान ,मोहन कुमारी र शैलजा आचार्यको नाम जहिले पनि विर्सन हुदैन। महिलालाई गरिने सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न वहाँहरूको योगदान अविस्मरणिय छ। वहाँहरूले देखाएको बाटोमा महिलाहरूले निरन्तरता दिएको भएर नै आज नेपालको संबिधान द्दण्ठद्द मा पनि महिलाहरूको लागि घघ५ अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधान लेखनका क्रममा भने कुनै पनि महिलाहरूले सहभागिता दिन सकेका थिएनन्। बाहिरबाट गरिएको दबाबका कारण केही हदसम्म भए पनि महिलाहरूको पक्षमा संविधानमा लेख्न पुरूषहरूको नेतृत्व सफल भएको छ।

यसै अनुसार अहिले देशमा निर्माण भएको दुई तिहाइ बहुमतले चुनिएको तीन तहको सरकारमा स्थानीय तहको सरकारमा मात्र महिलाहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्व भएको छ। त्यो पनि दोस्रो स्थानमा प्रत्यक्ष सिट छुट्टाएर दिएको थियो। महानगरपालिका ,उपमहानगरपालिका ,नगरपालिका र गाउँपालिका सम्म महिलालाई दोस्रो पद तोकिएको थियो। कुनै कुनै पालिकामा पार्टीका विशिष्ट पदमा आफ्नै पारिवारिक नेतासंग जोडिएका महिलाहरू नातावाद र कृपावादको आशिर्वादले गर्दा नगन्य रुपमा प्रमुख पदमा नेतृत्व गर्न पाएको तथ्य प्रष्ट देखिएको छ।

देश संघिय संरचनामा गएर संघिय संरचना अनुरुप नै साथ प्रदेशको निर्माण भएको छ। विडम्बना अहिले सात प्रदेशमा एक जना पनि महिलाहरू मुख्यमन्त्री बन्न सक्नु भएको छैन। पहिलो पटक बागमती प्रदेशमा एक जना महिला हुनु भएको थियो अनुराधा कोइराला तर अहिले त्यहाँ पनि पुरूष नै हुनुहुन्छ। अहिले प्रदेशमा देखिएका मुख्यमन्त्रीहरू बराबरको क्षमता भएका थुप्रै महिला नेतृहरू राजनीतिमा हुनुहुन्छ र पनि पदभार ग्रहण गर्ने पुरूषहरू मात्र हुनुहुन्छ।

यसले गर्दा हरेक माथिल्लो पदमा पुरूषको बर्चश्व स्थापित भएको छ। यहाँ निर कुनै पनि महिलाहरूले अधिकार लिन खोजेको पनि देखिएको छैन। यो पनि महिला नेतृहरूको ठूलो कमजोरी हो। देशमा दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गर्दा माओवादीले द्धण्५ महिलाहरूलाई हतियार बोकाएर हिंडाएको थियो। आज सरकारमा आएर नेतृत्व गर्दा त्यही चालिस प्रतिशत महिलालाई बन्दुक बोकाएर सहभागिता गराउने र महिलाको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने पार्टीले पनि महिलाहरूलाई नेतृत्व दिन सकके छैन।

अहिले दुई ठूला दल मिलेर बनेको दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले पनि क्याबिनेट जम्मा ज्ञद्द५ महिलालाई सहभागिता गराएको अवस्था छ। क्याबिनेटमा रहनुभएका महिलाहरू पनि प्रत्यक्ष ,समानुपातिकबाट र पारिवारिक व्याक सपोर्ट पाउन सकेका र आथिर्क चलखेलमा पहुँच भएका महिलाहरू पुगेका छन्। महिलालाई नेतृत्व दिन न खोजेको ठूलो र ज्वलन्त उदाहरण यो पनि छ।

महिलाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने महिला मन्त्रालयले पनि महिलाको ठाउँमा पुरुष नियूक्त गरेको छ। थम माया थापालाई हटाएर अर्को महिलालाई अवसर दिन सकेन नेकपा सरकारले। यस्तो ठाउँमा नेतृत्व गर्ने आँट गर्न किन सकेनन थम माया पछि अरू महिलाले। यहाँ निर गरेको विभेदको लागि प्रतिपक्षमा बस्ने महिलाहरूले बोल्नु भएको छैन। नेकपा सरकारले अहिले पदमा बस्नु भएका महिला मन्त्री बराबरको क्षमता भएकी अष्ट लक्ष्मी शाक्य विध्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय भएकी रामकुमारी झाँक्री पम्फा भुसाल जस्तै अरू महिलाहरूमा पनि थियो त।

कुनै पनि महिलाहरू योग्य न भएको कारण नै पुरूष मन्त्री बन्नु भएको हो तरु संविधान र कानुनलाई दोष दिने ठाउँ नभए पनि अहिले नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू महिलामैत्री बन्न सकेका छैनन्। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा देशमा भएका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेका आन्दोलनमा महिलाहरूले सहभागिता मात्र जनाएनन् सशक्त र शक्तिशाली नेतृत्व पनि गरेका थिए। तर जब परिवर्तन संस्थागत हुने बेला हुन्छ ,कार्यकारी प्रमुख पदमा पुग्ने बेलामा चाहिँ महिलाहरूको क्षमतामा विश्वास गरिदैन।

महिलालाई नेतृत्वको पदमा दिन कन्जुस्याइँ गरिन्छ। यो पनि पितृसत्तात्मक सोचेको उपज हो। अहिले भएका ठूला पार्टीमा सम्बन्धित विषयमा महिला भन्दा कम क्षमता भएका पुरूषहरूले नेतृत्व पाएका छन्। महिला भएकै कारण क्षमता भएर पदमा जान दिएको छैन। एकदमै जकडिएर बसेको पुरातनवादी सोच र चिन्तन कुनै पनि पार्टीका शिर्ष नेताहरुले हटाउन सकेको देखिँदैन। खाली तैतिस प्रतिशत कोटा प्रणाली पुरा गर्नको लागि सहभागिता तर महिला भित्र भएको क्षमतालाई बाहिर ल्याउन र महिलाको नेतृत्व हुन नदिने प्रचलन सबै पार्टीमा हावी भएको पाईन्छ।

महिलाहरूले आफूमा क्षमता अभिवृद्धि गरेर प्रत्यक्ष दावी गरेको पदमा टिकट नदिएर पछाडि पारिएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। कुनै समयका जुझारु नेतृहरूले पनि नेतृत्वदायी भूमिका पाउन सकेका छैनन्। जति पनि महिलाहरूको सहभागिता रहेको छ त्यसको पछाडि पारिवारिक प्रृषठभूमिमा पुरूषहरू प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।

राष्ट्रपति देखि सभामुख सम्म त्यही परिपाटीले भएको हो। यसमा कसैले केही नबोलदा हुन्छ। नत्र भने अष्ट लक्ष्मी शाक्यलाई किन पछारियो त रुजुन महिला स्वकृयातमक क्षमता अभिवृद्धि गरेकी छिन् त्यस्ता व्यक्तिलाई पारिवारिक सपोर्ट नातावाद कृपावाद नभएको कारण आफ्नो आँट क्षमता र उर्जालाई खुम्च्याएर बस्नु परेको अबस्थामा सबै पार्टीमा टड्कारो छ। महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न पनि पुरूषहरूको नै चाकडी गर्नु परेको हुन्छ। त्यही भएर महिला हिंसाका घटनामा महिला नेतृहरू मौन बसेका छन्।

विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका महिलाहरूको आवाज बुलन्द हुन्छ तर राजनीतिक दलमा आबद्ध महिलाहरू लुकेर बसेका हुन्छन्। स्वतस्फूर्तले कुनै पनि महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्न नसक्नु भनेको एकदमै दुखदायी कुरा हो। अग्रजहरुले खेलेको भूमिका र योगदानले राजनीतिमा महिलाहरूले सजिलै सहभागिता जनाएर प्रतिनिधित्व गरेका छन् भने क्षमता भएर पनि नेतृत्वमा पुगेर नीति निर्माण गर्न सकेका छैनन्।

यसको पछाडि कसको दोष कति छ भनेर सबै महिलाहरुलाई याद हुन जरुरी छ। बाहिरबाट जति सुकै महिला हक अधिकार ,विभेद विरुद्धको लडाइँ लडेर सफलता प्राप्त गर्न पनि महिलाहरू आफै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख पदमा नपुगे सम्म विभेदपूर्ण सोचेको अन्त्य हुन कठिन छ।अरूको सतही टिप्पणी गर्नु भन्दा आफ्नै व्यक्तित्वको बिकासमा महिलाहरू लाग्नु पर्छ। आरक्षणको लागि मरिहत्ते गर्नु भन्दा आफै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख पदमा दावेदार गर्न सक्नु पर्छ।

अहिले सम्म त त्यस्तो महिलाहरू नेपाली राजनीतिमा उदय भएको छैन। विकासोन्मुख मुलुकमा महिलाहरूको नेतृत्वले प्रभावित पारेका छन् भने हाम्रो देशमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ,नेपाली राजनीतिमा महिलाहरूलाई सहभागिता जनाउन जति सहज भए पनि नेतृत्वमा पुग्न भने अझै सकस नै भएको देखिन्छ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #ईन्दिरा बस्नेत, #राजनीतिमा महिला


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्


Kathmandu
27°
Mostly Cloudy
5:08 am6:53 pm +0545