कोरियाले इपिएस नियममा सुधार ल्याउँदै

दक्षिण कोरियाले इपिएस कानूनमा परिवर्तन गर्ने तयारीसाथ हालको नियममा भएका केही बुँदालाई संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेश गरेको छ । परिवर्तन हुने नियमानुसार कार्यस्थल परिवर्तन गरेको श्रमिक पनि ‘कमिटेड’ भई कोरियामा सहज तरिकाले पुनः रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यसका लागि आफूले पहिला छाडेको कामकै क्षेत्रमा नयाँ काममा लाग्नु पर्ने, भाषा र कामको दक्षता आदि पूरा गरी उक्त श्रमिकले अर्को कम्पनीमा कम्तीमा पनि एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । हालसम्म कोरियामा कम्पनीको कारणबाहेक कार्यस्थल परिवर्तन गरेमा चार वर्ष १० महिना भिसा सकिएर स्वदेश फर्किएपछि पुनः ‘कमिटेड’ श्रमिकका रूपमा आउन नपाउने नियम छ ।
त्यस्तै कम्पनीमा यौन दुव्र्यवहारमा परी कार्यस्थल परिवर्तन गरेका श्रमिकले अर्को कम्पनीमा एक वर्ष नपुगे पनि सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा पुनः ‘कमिटेड’ श्रमिकका रूपमा आउन पाउने कानूनसमेत संशोधनको तयारी गरेको छ। त्यसैगरी एउटै कम्पनीमा लगातार चार वर्ष १० महिना काम गरेर स्वदेश फर्की पुनः कमिटेड श्रमिकको रुपमा त्यही कम्पनीमा आउनका लागि तीन महिनापछि मात्र आउन पाउने हालको व्यवस्थालाई एक महिनामै आउन पाउने गरी कानूनमा संशोधनको तयारी गरिएको छ ।
परिवर्तन हुन लागेको नयाँ नियमले आगामी दिनमा बिनाशर्त स्वेच्छाले कर्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने कानून बनाउन सबै प्रवासी श्रमिक एकजुट हुनु आवश्यक भएको प्रवासी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष उदय राईले बताउनुभयो ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #eps korea
धेरै पढिएका
- १एमालेका नेता कार्यकर्ताले किन सेयर गरिरहेका छन् ‘म झोले हो’ पोस्टर ?
- २एमाले काठमाडौ जिल्ला कमिटीमा ४३ सदस्य मनोनित (सूचि सहित)
- ३राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको १० औं महाधिवेशन : अध्यक्ष देखी सदस्य सम्म कसले कति मत पाए ? (सूचि सहित )
- ४टोखामा मेयर प्रकाश अधिकारीको २० उदारणीय काम , जसकै देशैभर चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ (सूचि सहित )
- ५नेकपा एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीमा जिम्मेवारी हेरफेर, १३८ वडामा नयाँ इन्चार्ज तोकिए , हेर्नुहोस को को ?
- ६तारकेश्वर नगरपालिकाद्वारा फूटबलका पूर्व फिफा रेफ्री राजेश श्रेष्ठ सम्मानित
- ७टोखा झोरमा गोली चल्यो , प्रहरीलद्धारा गोठाटार हत्याकाण्डका अभियुक्त पक्राउ
- ८टोखाका मेयर प्रकाश अधिकारीको जनकल्याणकारी घोषणा: नवशिशुका लागि रु ५,०००, मुटुरोगीलाई रु ५०,०००, क्यान्सर पीडितलाई रु ३५,००० र क्रियाखर्चमा रु १०,००० अनुदान
तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्