सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल गठन भएको २५ बर्ष पुगेको छ । २५ बर्ष पुगेको अवसरमा महासंघले रजत जयन्ती मनाइरहेको छ । महासंघ गठन भएपछि नै नेपालका वन संरक्षण हुन थालेका हुन । २५ बर्षको अवधिमा महासंघले आफूलाई नेपालको वन क्षेत्रमा एक जिम्मेवार, सशक्त, समावेशी र लोकतान्त्रिक नागरिक समाजको रुपमा स्थापित हुन र परिचित गराउन सफल भएको छ ।
महासंघ गठन भएसंगै वनको भावना र मर्म अनुसार वन व्यवस्थापन कार्यक्रम स्थानीय उपभोक्ताको सक्रिय सहभागितामा प्रभावकारी भएको छ भने राष्टिय तथा अन्तर्राष्टियस्तरमा नेपालको सामुदायिक वन एक सिकाई केन्द्रको रुपमा स्थापित भएको छ । महासंघले वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक अधिकारः उद्यमशिलता र सशक्त संगठन समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइरहेको छ । दिवसकै सन्र्दभमा महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकसंग महासंघले वन जोगाउन खेलेको भूमिका बारेमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

महासंघ स्थापना भएको २५ बर्ष पुगेको छ । रजत जयन्ती कसरी मनाइरहनु भएको छ ?

२५ औ बर्षका हामी मनाउन गइरहेका छौ । सामुदायिक वन उपभोक्ता, समूहको अवधारणा ल्याउने आदरणिय व्यक्तित्व, राष्टिय अन्तराष्टिय व्यक्तित्व उनीहरु वोलाएर अनुभव सुन्ने । २५ बर्षमा महासंघको भूमिका कस्तो रह्यो भनेर अरुबाट सुन्ने जस्ता कार्यक्रम तय गरेका थियौ । आउँदो दिनमा महासंघ कसरी जाने भन्ने कार्यक्रम रहेका थियो । तर कोरोना कारणले हामीले केही गर्न पाएनौ ।
वाहिर कार्यक्रम गर्न नपाएपछि हामी अहिले घर भित्रै बसेर २५ औ बार्षिक उत्सव मनाउने तयारीमा रहेका छौ । आज दीप प्रज्वलन गदैछौ । सवैले शान्ति चाहेको छौ । भोलि स्थापना भएको दिन जेठ १८ गते हामीले प्रत्येक उपभोक्ता किसानले एक देखि ३ वटा विरुवा रोप्ने कार्यक्रम रहेको छ । अहिले हामीसंग २९ लाख घरघुरी रहेका छन । ति घरघुरीले प्रत्येकले तीन देखि पाँच वटा विरुवा रोप्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पनि हरियाली बढाउने, कृषि वन कार्यक्रम ल्याउने भनेको छ । त्यसले गर्दा पनि हामीले सरकारको नीति अनुसार नै यहि २५ बर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा विरुवा रोप्ने भनेका हौ । बर्षभरि नै सामुदायिक बनको खाली रहेको जग्गामा पनि विरुवा रोप्ने कार्यक्रम तय गरेका छौ । प्रत्येक उपभोक्ताका सदस्यले घरमा कागती, लिचि, आँप जस्ता विरुवा रौप्दछन् भने सामुदायिक उपभोक्ताले भने एक वा दुई हेक्टरमा रोप्ने भन्ने हामी योजनामा रहेका छौ । फलफूलमा एभोकाडो, कागती रोप्ने के गर्ने भन्ने पहिचान गरिरहेका छौ । हाम्रो रजत जयन्ती कार्यक्रम बर्षभरि नै हुन्छ । एक बर्षमा दुई करोड विरुवा रोप्ने योजनामा रहेका छौ ।

तपाईंहरुले वनबाट उपभोक्तालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याउनु भएको छ ?

हाम्रो योजना नै त्यही हो । सामुदायिक वनको अवधारण आएको ४० बर्ष पुग्न थाल्यो । २०४६ सालभन्दा अगाडि पुरै जंगल नासिएको थियो । अहिले वन उपभोक्ताबाट जनताले संरक्षण गरेका हुन । उपभोक्ताबाट हरेक हिसावले वन हराभरा बन्यो । अहिले वनवाट आम्दानी गर्नुपर्दछ । सामुदायिक कार्यक्रमको नीति तथा कार्यक्रमले पनि वनबाट आत्मनिर्भर बनाउने कुरा फोकस गरेको छ ।
सामुदायिक मार्फत मुलुकको समृद्धि योगदान पुर्याउने भनेर त्यसले गर्दा सरकारसंग हामीले पटक पटक भनेका पनि छौ । वनको संरक्षण गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुभयो तर उत्पादनसंग जोड्न कुरा गर्नु भएको छैन । वन ऐनले पनि सामुदायिक बनलाई संरक्षण गर्दै उद्यमशीलतामा लैजाने कुरा गरेको छ । यो भन्दा अगाडि बन क्षेत्रमा फलफूल लगाउने अनुमति थिएन । अव संघ र प्रदेशको नीतिले पनि वोलेको हुनाले वनमा पनि फलफूल लगाउन पाइन्छ । जंगलभित्र अरु खेती गर्न नमिल्ने भएकोले फलफूल, तरकारी निउरो, लप्सी, कुरिलो जस्ता लगाउन पाइन्छ । केही सामुदायिक बनले निउरो, लप्सी, बयर, कुरिलो जस्ता लगाउन थालेका छन । ति उपभोक्ताले आम्दानी गरिरहेका छन । हामीले अव उपभोक्तलाई उत्पादन तिर जोड्छौ ।

त्यसको लागि के छ योजना त ?

हामीले सवै सामुदायिक बनमा कति क्षेत्र खाली रहेको छ । प्याकेजमा योजना बनाइरहेका छौ । वृहत ठूलो खालका नर्सरीको योजना बनाएका छौ । एउटा स्थानीय तहमा एउटा नर्सरी योजना बनाएका छौ । नर्सरीबाट त्यही नजिक भएका सामुदायिक बनले विरुवा लगेर रोप्छन । फलफूल, अन्य विरुवा, फूल राख्ने योजनामा रहेका छौ ।
जडीबुटी प्रशोधनका कुरालाई पनि हामीले अगाडि सारेका छौ । सामुदायिक वनमा खेर गइरहेका जडिवुटीलाई प्रशोधन गरेर विक्री गर्ने योजना पनि रहेको छ । कच्चा पदार्थलाई बाहिर जाने दिने होइन । त्यसलाई प्रशोधन गरेर यहि उत्पादन गर्ने हो ।
नीतिको कारणले गर्द यहाँका कच्चा पदार्थ बाहिर गएका छन । वनमा छोयो कि मुद्दा लाग्ने गर्दछ । यसले हामीलाई समस्या भएको छ ।
समस्या के के रहेका छन्।
संघीय मन्त्रीले ल्याएको एक पालिका एउटा फर्निचर उद्योगको अवधारणा राम्रो थियो । तर त्यो प्राविधिक कारणले हुन सकेन । वनमन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गर्यो तर उद्योग मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयबाट नि अनुमति ल्याए भनेर झन्झटियो प्रक्रिया बनाइदियो । जंगलको ३ किलोमिटर फर्निचर खोल्न पाइदैन भनेर रोकिदियो । डेढ बर्ष भयो रोकियो । एउटा मन्त्रालयले नीति बनाए पनि अर्को मन्त्राालयले रोकिदिन्छ । एक र अर्को मन्त्रालयबीच अन्तरसम्बन्ध छैन । त्यसैले सामुदायिक वन उपभोक्ताले चाहेर पनि उद्यम खोल्न सकेको छैन । सामुदायिक बनसंग स्रोत छ चाहना छ तर नीतिको कारणले गर्न सकेको छैनन । कति उपभोक्ता उद्योग खोल्न भनेर जान्छन तर मिल्दैन भनेर फिर्ता गरिदिन्छ ।
वनको कानून दोषी छैन । वनको कानूनलाई उल्टाउने गरी निर्देशिका र कार्यविधि बनेका छन । यतातिर उद्योगले अर्को कानून बनाएका छ । वन सकारात्मक भएपनि उद्योग मन्त्रालयले सकारात्मक छैन । अहिले पनि वन उपभोक्ताले चाहेर पनि गर्न नसकेको नीतिको कारण हो ।

चुरे वन संरक्षण गर्न के के गर्नुपर्दछ ?

चुरे वनको संरक्षण गर्नका लागि राष्टपति चुरे विकास समिति वनेको छ । तर त्यसरी गठन भएको समितिले चुरे संरक्षण गर्न सकिदैन । चुरे संरक्षणका नाममा २०७१ सालदेखि करोडौ खर्च भएको छ । तर यो बीचमा केही काम भएको छैन । चुरेका नाममा आएका पैसा कहाँ गए भन्ने हो । कहाँ गएर सकियो त्यो थाहा छैन । चुरे सवै संवेदनशिल हो वा होइन त्यो पत्ता लगाउनु पर्दछ । सवै चुरे नासिएको छैन । तर चुरे नासिएको भनेर हल्ला फिजाइएको छ ।
चुरेको वारेमा जति आतंक फैलाइएको छ तर त्यस्तो छैन । जनताको सहभागिताबिना चुरे संरक्षण गर्न सकिदैन । त्यहाँका जनतालाई संरक्षण गर्न लागाउने । त्यहाँको जनतालाई आयआर्जनसंग जोड्न सके चुरे सरक्षण गर्न सकिन्छ । चुरे संरक्षण गर्न कुनै सयन्त्र बनाउने, बाहिरको मान्छे ल्याएर राख्न जरुरी छैन । स्थानीय जनतालाई निर्णायक बनाउनुपर्दछ ।

उपभोक्तालाई वनमा कत्तिको सहभागिता गराएको छ ?

सामुदायिक वनको कार्ययोजना सहभागितामुलक ढंगबाट बन्न नदिने छ । मेरो कार्ययोजना भन्ने महशुस गराउदैन । किनकी सेवाग्राही निकायले सहजिकरण गर्नुपर्ने हो तर कहिले पुरै काट्ने भन्छ कहिले ठप्प गराउने भन्छ । सरकार विचलित भइरहेको छ । जनताले आफूले संरक्षण गरेको वनबाट नियमित दैनिक घाँस, दाउरा, नियमित गतिविधि गर्न पाउने भन्छ । तर सरकार कहिले सरपट काटन गर्ने र कहिले नगर्ने भन्छ । अहिले पनि देभभरि नै काठ काट्न बन्द गर भनेको छ । ठप्प रोक्नु हुन्न । खुला पनि गर्न हुन्न । त्यस्तो सरकारले गर्न हुदैन । सरकारले कुनै पनि काम सरोकारवालाको सहभागितामात्र गर्नुपर्दछ ।

नेपाल वनमा धनी देश हो । तर फर्निचरका लागि विदेशबाट काठ यहाँ आउने गरेका छन् ?

वनले १२ सय देखि १७ सय क्युफिटमा काठ बेच्छ । त्यही काठ माथि उपभोक्ता कहाँ आइपुग्दा ७ हजार पुग्छ । अनि बाहिर मलेसियाबाट आएको काठ सस्तो पर्दछ । अर्को कुरा जंगलमा लडेका रुख थुप्रै छन । ति रुखलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले सकेको छैन । त्यो ढलेको र सुकेको रुख मात्र निकाल्ने हो भने पाँच बर्ष रुख काट्नुपदैन । त्यसले नै यहाँको चाहिने काठको आपूर्ति धान्ने गर्दछ । तर ति काट्ने कुनै योजना सरकारसंग रहेको छैन ।

उत्पादनसंग कसरी जोड्नु भएको छ ?

अहिले उपभोक्ताहरुले सानासाना उद्योम काम गरेका छन् । ठूलो काम हुन सकेको छैन । जंगलमा पाइने वेलजुस, वासँका सामान्य काम, निउरो लगाउने, काठको हयाण्डीक्राप्ट, धुप, विक्रेट, सालको टपरी जस्ता सानासाना काम उपभोक्ताले गरेका छन । ठूलो स्केलमा भएको छैन । ठूला उद्योग खोल्नका लागि नीतिगत कुरा फुकाइदिनुपर्यो । त्यो हुन सकेको छैन । बजारिकरण हुन सकेको छैन । कि सामाुदयिकले सिधै बजारिकण गर्नुदिनुपर्यो । ठूलो उद्योग खोल्ने । जहाँ जागिर धेरै पाइन्छ ।
स्थानीय तहमा प्रशस्त्र स्रोत छ । अहिले नीति तथा कार्यक्रमले पनि वनलाई खासै केही भनेको छैन ।

कोभिड को कारणले लाखौ युवा स्वदेश आउदैछन् । सामुदायिक वनमा ति युवालाई उत्पादनसंग जोड्न सकिन्छ ?

हामीले स्थानीय तहसंग मिलेर योजना पनि बनाएका छौ । विदेशबाबट आएका युवाको सीप परीक्षण स्थानीय सरकारले गर्दछ । त्यही सीपको आधारमा हामीले उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । सिमसारमा माछापालन गर्न सहयोग गर्दछौ । कुक सिकेकालाई एग्रोफुडलाई कसरी बजारिकरण गर्ने भनेका छौ । जडिवुडीलाई प्रशोधन गरेर औाषधी उत्पादन गर्न सकिन्छ । धेरे रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

तपार्ईहरु २५ बर्षमा पुग्नु भयो । नयाँ योजना के छ ?

अहिले २५ बर्षको योजना बनाएका छौ । संगठनलाई कसरी शसक्m ढंगबाट अगाडि बढ्ने कुरा छ । अन्तराष्टिय नेटवर्कसंग महासंघलाई लैजाने कुरा छ । समुदायका जति पनि नीति, कानून छन् । ति समुदायमैत्री छैनन् । अहिलेका कानूनलाई टेकेर उद्यमखोल्न समस्या छ । त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको छ । अनिमात्र नयाँ शिराबाट उद्यमशिलतालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । दिगोपन माध्यमबाट सामुदायिक बनलाई शसक्त बनाएर उत्पादनमा युवा र महिला जोड्ने योजना रहेको छ ।
अर्को भनेको समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई हामीले अंगिकार गरेका छौ । सवै जातजातिलाई नेतृत्वमा ल्याएका छौ । तिनीहरुलाई सक्षम नेतृत्व बनाउन उनीहरुको क्षमतामा विकास गर्ने त्यो योजनामा हामी रहेका छौ । अर्को चाहि हामीले महासंघलाई अवको २५ बर्ष आत्मनिर्भर बनाउनका लागि अभियान शुरुवात गर्ने भनेको छौ । अक्षय कोष स्थापना गर्ने भनको छौ । त्यसमा ५० करोड रुपिया राख्ने भनेको छौ । कुनै पनि वेला अप्ठयारो परेको वेला महासंघलाई सहयोग पुग्दछ ।
मुलत सामुदायिक वनको क्षमता विकास गर्दै समुदायलाई आर्थिक शशक्तिकरणको बाटोमा अगाडि बढाएर समुदायको पनि जिविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने र राष्टको अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग पुग्ने गरी दिगो विकास लक्ष्य १७ वटामध्ये १५ वटा लक्ष्यमा सिधै सामुदायिक वनले योगदान गर्ने गर्दछ । त्यसैले त्यसलाई सशक्त ढंगले कुल ग्राहस्थ उप्पादनमा पनि सहयोग गर्ने योजना रहेको छ । संरक्षणमा निरन्तरता दिर्दै उत्पादनसंग जोड्ने कुरामा वनलाई अगाडि लैजाने योजना रहेको छ ।

महासंघ तेहरो करको मारमा छ । यसका लागि थुप्रै पटक आन्दोलन गर्नुभयो । उपलब्धी के भएको छ ?

सामुदायिक वनले आफ्नो वन पैदावार बाहिर विक्री वितरण गर्दा लाग्ने करको बारेमा एक डेढ बर्ष भयो हामी आन्दोलन गरिरहेका छौ । तीन वटै सरकारले ७८ प्रतिशत लगाउने गर्दथ्ये ।
अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट हाम्रो करको कुरा टुग्गिन्छ भनेका थियौ । तर टुग्गिएन । संघीय सरकारले २०५७ सालदेखि लगाएको साल र खयरको १५ प्रतिशत लगाएको कर भने बजेटबाट खारेज गरेको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर अझै पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाएको कर खारेज भएको छैन । संघीय सरकारले तीनै तहमा लगाइएको कर खारेज गर्नुपर्ने थियो तर गरेन । प्रदेश र स्थानीय तहले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कर लिने गरेका छन । सामुदायिक वनको आयकरमा २५ प्रतिशत लगाउछ । सरकारले एकद्धारबाट कर लगाउने भनेको छ । तर त्यो भएको छैन । एकद्धारबाट कर लगाए भने राम्रो हुन्छ । हाम्रो आन्दोलन पनि त्यही हो ।

क्याटेगोरी : विशेष, समाचार

---

---

---