काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना प्रतिनिधिसभामा पेस भएसँगै विरोधमा सडक र सदन दुवै तातिएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिभिसभा बैठकमा अर्थमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी पेस गरेका थिए । सो सम्झौता अनुमोदनका लागि पेस गरिएको हो । मन्त्री कार्कीलेले एमसीसी पेस गरिरहँदा सांसदहरूले विरोध गरेका थिए ।

सत्तारुढ गठबन्धनको आइतबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा टेबुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरिरहे पनि एमसीसी टेबुल गरिएको थियो । संसदमा टेबुल भएसँगै अब एमसीसीमाथि सडकमा होइन संसद भित्र छलफल हुनेछ । सार्वभौम संसदले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनेछ । सत्तारुढ दलले एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने निर्णय गरे पनि तिनै दलका अन्य नेता र भातृ संगठन भने सडकमा एमसीसी विरुद्ध नारवाजी गरिरहेका छन् । एमसीसीले नेपालको सत्तारुढ गठबन्धन र राजनीतिक दल भित्र मतभिन्नता सृजना गरेको छ । एमसीसीकै कारण दलहरुभित्र आन्तरिक किचलो बढेको छ ।

एमसीसी सदनमा पेस भएसँगै अब पास हुन्छ कि फेल भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगत केहि दिनदेखिको गतिविधी नियाल्दा प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसीसी पास हुन दिने तर त्यसको जिम्मेवारी आफूले नलिने पक्षमा छन् ।सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छ । माओवादी आफ्ना सांसदहरुलाई विपक्षमा उभ्याएर एमसीसी पारित गराउने पक्षमा देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीले पनि माओवादीको लाइन फलो गर्ने छ । लोसपा र जसपा एमसीसीको पक्षमा छन् । जनमोर्चा विरोधमा हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले एमसीसी पारित हुँदा संसदीय प्रक्रियामा नै भाग नलिने देखिन्छ । एमालेले करीब ६ महिनादेखि लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ । एमसीसी टेबुल गर्दा पनि एमालेले संसद अबरोध गरको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता कार्कीले एमसीसी संसदमा पेस गर्दा संविधानको धारा २७९ उल्लेख गरेका थिए । उक्त धारा उल्लेख गर्नुले प्रचण्ड र माधव नेपालको योजना आफ्ना सांसदहरुलाई विपक्षमा उभ्याएर एमसीसी पारित गराउनु रहेको देखिन्छ । उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘‘कुनै सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको साधरण बहुमतबाट हुन सक्नेछ ।’

प्रतिनिधिसभाको दलीय समीकरणले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू विपक्षमा मतदान गरे पनि साधरण बहुमत पुग्छ । किनकि विपक्षी एमाले एमसीसी अनुमोदनको संसदीय प्रक्रियामै सहभागी हुने छैन । यो भनेको कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराई पक्षले मतदान गर्दा एमसीसी पास हुन सक्छ ।

अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुसँगको टेलिफोन वार्ता, गएको १३ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवासँग लेखेको संयुक्त पत्र र गठबन्धन जोगाउनुपर्ने दबावका कारण पनि प्रचण्ड एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने दबावमा छन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा भने एमसीसीको विरोध गर्दै आइरहेका थिए । भदौ २५ गते प्रचण्डले एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारलाई राष्ट्रिय एकता कायम गरी एमसीसी पास गर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए । उनी गठबन्धनको बैठकमा पास गर्ने कुरामा सहमति हुने तर बैठक बाहिर आएपछि एमसीसीको विपक्षीमा उभिने गरेको कतिपय नेताहरुले बताउँछन् । आइतबार प्रचण्डले समाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरा पनि सहि कुरा पुष्टि गर्दछ ।

आइतबार साँझा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफुहरु एमसीसीको विपक्षीमा उभिने बताएको छन् । (प्रचण्ड)ले आइतबार अपरान्ह पौने पाँच बजे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ‘एमसीसी टेबल गर्न हुन्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी दमनको विरोध गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।’

प्रचण्ड आफ्नै दलका कार्यकर्ता घाइते हुनुको दोष प्रहरी प्रशासनलाई दिएर उम्किन खोजेका छन् । प्रचण्डको पार्टी यतिबेला सरकारमा पनि सहभागी छ । प्रचण्डले सरकारमा नै बसेर दोहोरो फाइदा लिएका

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #प्रचण्ड-माधव

---

---

---