रवी चापाँगाई

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) को स्थापना १९८५ मा साझा विकास,व्यापारिक सहकार्य, सांस्कृतिक आदानप्रदान र राजनीतिक संवादमार्फत क्षेत्रीय एकता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ भएको थियो। तर, तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि SAARC लेआफ्ना धेरैजसो सपना साकार गर्न सकेको छैन। पछिल्लो एक दशक त झन् यस क्षेत्रीय संस्थाका लागि निष्क्रियताको युगजस्तै बन्यो।

सगरमाथाबाट तल झरेको शिखर सम्मेलन

SAARC को पछिल्लो शिखर सम्मेलन २०१४ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो।त्यसपछिको १९ औं सम्मेलन २०१६ मा इस्लामाबादमा आयोजना गर्ने तयारी भइरहे पनि भारतले पाकिस्तानमा आतंकवादी गतिविधिहरूको विरोधमा सम्मेलनमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको थियो। त्यसपछि बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तानले पनि समर्थन फिर्ता लिए। त्यसयता SAARC को शिखर बैठक हुन सकेको छैन। राजनीतिक तह नै निष्क्रिय भएपछि बाँकी संरचनाहरू औपचारिकता मात्र बनेका छन्।

भारत–पाकिस्तान द्वन्द: संगठनको गतिरोध
SAARC को निर्णय प्रक्रिया सर्वसम्मतिमा आधारित भएकाले दुई सदस्य राष्ट्रबीचको द्वन्द्वले पूरै संरचनालाई अवरुद्ध गर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। भारत–पाकिस्तानको परम्परागत तनाव—विशेषतः आतंकवाद, कश्मीर र सीमा विवाद—का कारण संगठनका मुख्य निर्णयहरू रोकिएका छन्। भारतले पछिल्लो समय BIMSTEC जस्ता विकल्पीय क्षेत्रीय संयन्त्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ, भने पाकिस्तान अझै SAARC को माध्यमबाट संवादको पक्षमा देखिन्छ।
परिणामस्वरूप, SAARC ठप्प अवस्थामा पुगेको छ।

नेपालको भूमिका: सम्भावना थियो, तर पहल भएन
२०१४ को सम्मेलनपछिका वर्षहरूमा नेपाल SAARC को औपचारिक अध्यक्ष राष्ट्रको भूमिकामा छ। तर यति लामो समयसम्म नेतृत्वमा रहँदा पनि नेपालले संगठनलाई पुनः सक्रिय तुल्याउने प्रयास गर्न सकेको छैन। बारम्बारको सरकार परिवर्तन र परराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट दिशा नहुनुले नेपाललाई क्षेत्रीय नेतृत्वमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्न अवरोध गर्‍यो। भारत–चीनबीचको सन्तुलनमा अल्झिँदा नेपालको कूटनीतिक क्षमता निष्क्रियजस्तै रह्यो।

नेपालले SAARC नेतृत्वको अवसरलाई व्यापार, पारवहन, ऊर्जा सहकार्य, आपसी आवागमन तथा पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्न सक्थ्यो। तर आजसम्म पनि दक्षिण एशियाली व्यापार SAARC को छातामुनि होइन, द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत सीमित रूपमा मात्र भइरहेको छ। यसले भू-आवद्ध मुलुक नेपालका लागि गुमेको अवसरको प्रतीक बनाएको छ।
प्राविधिक निकायहरू सक्रिय, तर प्रभावहीन शिखरस्तर निष्क्रिय भए पनि SAARC का केही प्राविधिक निकायले कृषि, आपतकालीन व्यवस्थापन, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। सन् २०२५ कालागि ६० औं कार्यक्रम समिति बैठकमार्फत बजेट तथा योजनाहरू अनुमोदन भएका छन्।यद्यपि, यी प्रयासहरू राजनीतिक प्रतिबद्धता, दूरदृष्टि र कार्यान्वयन क्षमताविना प्रभावकारी बन्न सक्दैनन्।
SAARC को भविष्य: पुनरुत्थान कि विसर्जन?
धेरै विश्लेषक SAARC को स्थान BIMSTEC वा अन्य संयन्त्रले लिनुपर्ने तर्क गर्छन्। तर यस्तो सोचले दक्षिण एशियाली इतिहास, भूगोल र सामाजिक अन्तरसम्बन्धलाई सम्पूर्ण रूपमा सम्बोधनगर्न सक्दैन। SAARC नै यस्तो एकमात्र संस्था हो जसले सम्पूर्ण दक्षिण एशियाली मुलुकहरूलाईएउटै मञ्चमा ल्याएको छ।यदि राजनीतिक विवादलाई थाती राखेर शिक्षा, वातावरण, स्वास्थ्य, कृषि, यातायातजस्तासहकार्यका क्षेत्रहरू छुट्याएर अघि बढ्न सकियो भने SAARC अझै उपयोगी बन्न सक्छ।
संगठनको संरचनामा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था, सचिवालयलाई स्वायत्तता, रविवाद समाधान संयन्त्र थपेर सुधार आवश्यक छ।

निष्कर्ष: SAARC हामीलाई असफल गरिरहेको हो कि हामी SAARC लाई?
नेपालले हालको अध्यक्षताको अवधि कूटनीतिक पुनर्जागरणका रूपमा लिन सक्थ्यो।भारत–पाकिस्तान विवाद समाधान नभए पनि बाँकी सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्यलाई सशक्त बनाउन
सकिने थुप्रै सम्भावना थिए। तर त्यो नेतृत्व अझै देखिएको छैन।SAARC अहिले साझा सपना, साझा भूगोल र साझा समस्याहरूको प्रतीक बनेको छ। तर जबसम्म राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा हुँदैन, तबसम्म SAARC मृतप्राय रहनेछ। प्रश्न केवल यत्ति हो  केहामी अझै पनि यसको पुनर्जागरणको आशा गर्न सक्छौं?

यदि अहिले नै ठोस पहल भएन भने, इतिहासले SAARC लाई दक्षिण एशियाको विफल क्षेत्रीय एकताको प्रतीकका रूपमा मात्र सम्झिनेछ।

क्याटेगोरी : विचार/बहस
ट्याग : #breaking, #SAARC संकटमा: भारत–पाकिस्तान द्वन्द र नेपालको गुमाएको नेतृत्व, #रवी चापाँगाई

---

---

---