अर्चना भण्डारी

पत्रकारले विना रोकतोक अथवा कसैको हस्तक्षेपविना वा नियन्त्रणविना नै सत्य तथ्य र विश्वसनिय समाचार ,सूचना तथा जानकारीहरु प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न पाउने अधिकार हो प्रेस स्वतन्त्रता ।प्रेस स्वतन्त्रतालाई विचार अभिव्यत्ति स्वतन्त्रता पनि भनिन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा मात्रै प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक राज्य व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता मौलाएर झाँगिनु पर्नेमा केवल संविधानका धारामा मात्रा अल्झिएर गुम्सिएको देखिन्छ ।हाम्रो संविधानको धारा १७ को उपधारा २ (क) मा रहेकोृ विचारअभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ मा रहेको सञ्चारको हकले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताभित्र मानवीय स्वतन्त्रता अडेको हुन्छ। । प्रेसले समाजको पहरेदार बनी आवाजविहिनहरुको आवाज भएर समाजको ऐनाका रुपमा काम गर्छ । त्यसैले त प्रेसलाइ राज्यको चौथो अङ्ग भनिएको छ तर राज्यको चौथो अङ्गमाथी प्रहार गरी असक्त बनाइने कोसिस हुँदै छ र यसले स्वतन्त्र भएर स्वविवेकले काम गर्न दिनु पर्छ भनिएको छ । तर राज्यको चौथो अङ्गमाथी प्रहार गरी असक्त बनाइने कोसिस हुँदै छ ।

विडम्वना समाचार सामाग्री प्रकाशन ÷प्रसारण गरेकै भरमा पत्रकारहरुलाई दुव्र्यवहार गर्ने , हत्कडी लगाएर हिरासतमा लाने , जेल चलान गर्ने , साइवर क्राइमको मुद्दा लगाउने , सामाग्रीहरु जफत गर्ने जस्ता काम राज्य पक्षबाट हुनुले नीति नियम तथा कानुन बन्ने तर सहि ढङ्गले कार्यान्वयन नहुने र भइहाले पनि उल्टो तरीकाले हुने परिपाटीको विकास भएको कुरा छर्लङ्ग देखिन्छ । यो देखेर सायद प्रजातन्त्र ÷लोकतन्त्र पनि आफ्नो खिल्ली र धज्जी उडाएकोा सम्झेर उदेक मानेर बसेजस्तो लाग्छ ।

मानव अधिकारले पनि आफुलाई निरीह ठान्दो होला किन भने प्रेस स्वतन्त्रतालाई मानव स्वतन्त्रताको एउटा वलियो आधार मानिएको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दतता भने होइन । पत्रकार वेलगाम घोडा जस्तो स्वच्छन्द हुनुहुदैन ,स्वच्छन्दतासँगै समाजप्रति , कानुनप्रति , आचार संहिताको पालना गर्न पुर्ण जिम्मेवार र उत्तरदायी पनि बन्नु पर्छ भन्ने कुरा पत्रकारले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । प्रजातन्त्रिक समाजमा स्वतन्त्र सञ्चारका मापदन्डहरु प्रवद्र्धन गर्न तथा देशभित्र स्वस्थ र विश्वसनीय पत्रकारिताको विकास गर्न विं . सं. २०२७ सालमा प्रेस काउन्सिल नेपालको समेत स्थापना भयो । तर आज सम्म आइपुग्दा पनि प्रेस काउन्सिले आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन। वि. सं. २०४८ सालमा प्रेस काउन्सिल ऐन जारी भयो ।

यसले प्रेस काउन्सिलका सिद्धान्त , उत्तरदायित्तव र कार्यहरुलाई स्पष्टरुपमा व्यवश्था गरेको छ। ऐनको धारा ५ ,७ र १२ ले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्न , पत्रकार आचार संहिता निर्माण , कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रताको उलंघन सम्बन्धि उजुरीहरुमा कारवाही गर्न अख्तियारी प्रदान गरेका छन् । त्यस्तै गरी सरकार र सञ्चार माध्यामबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न ,जनताको मिडियाप्रतिको विश्वास एवम् प्रतिष्ठालाई अझै माथि लैजान समेत प्रेस काउन्सिल नेपाल उत्तरदायी हुनु पर्छ ।

पत्रकारीताको विकासका लागी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सक्छ । यो यस संस्थाको कर्तव्य पनि हुन आउँछ । साथै आचार संहिताको उलंघन भएमा सम्वन्धित मिडियाको स्पष्टीकरण लिने ,मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने र समाधानका उपायहरु सुझाउन सक्छ । भने खराव आचरण भएका मिडियाको अभिलेख राखी वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्न सक्छ। तर काउन्सिल आफ्नो उद्देश्य अनुरुप कार्य गर्न जाहाँ तहीँ चुेकेको छ। यसो हुनु पत्रकार , पत्रकारिता पेशा मात्र नभएर काउन्सिल आफ्नै लागी र समग्र नेपाली जनता अनि राष्ट्रकै लाागी घातक तथा पीडादायी कुरा हो ।

भरर्खरैको तात्तातो घट्ना पे्रस काउन्सिलको कमजोरीको एक अर्का उदाहरण हो —“तान्डव न्युज डट कम” पोखराका सम्पादक अर्जुन गिरी लााई ठगीको समाचार लेखेकै कारण दर्ता नभएको भनी जहाँ सम्मको दुःख दिइयो यो निकै निन्दनिय कार्य हो। उहँले पाउनु भएको पीड सबै पत्रकार तथा सिङ्गो नेपाली जनताको सुचनाको हक र मानव अधिकार प्रतिको ठाडो प्रहार र पीडा हो ।

त्यसैले प्रेसलाई स्वतन्त्र ,मार्यादि र जिम्मेवार बनी स्वस्थ पत्रकारीताको विकासमा टेवा पुर्याउने काममा प्रेस काउन्सिलले यस्ता गल्तीलाई सच्चाएर आफू पनि सच्ची प्रेसले गरेका गल्तीलाई पनि सच्चाउन मार्ग निर्देशन गरी अभिभावकको भूमिका निर्वााह गर्ने कुरामा अग्रसर  होला कि !

क्याटेगोरी : विचार/बहस
ट्याग : #अर्चना भण्डारी, #प्रेस स्वतन्त्रता

---

---

---