विचार/अनुभूति

सहकारी, समाजवाद र समृद्धिको कार्यादेश

अमृतनाथ तिमल्सिना
राजनीतिक तथा आर्थिक हिसावले आधारभूत वर्गको सशक्तिकरणमार्फत समाजवादको यात्रामा उन्मुख रहेको कुरा नेपालको संविधानमा नै स्पष्ट लेखिईसकेको छ । संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख भनेर स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्था र राजनीतिक रुपमा समाजवादको कार्यदिशा बोकेको राजनीतिक एजेण्डालाई जनताले मत मार्फत अनुमोदन गरेको बर्तमान अवस्थाको नेपाली समाजलाई समाजवाद उन्मुख समाजको रुपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ । राजनीतिक अधिकार प्राप्ती र राष्ट्रिय कार्यभारको रुपमा समृद्धिका कार्यसूचीहरुको कार्यान्वयनलाई राखिएको बर्तमान अवस्थामा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई सहज बनाएर विकसित बाटोमा अघि बढाउने लक्ष्य यतिबेला नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य हो । सामाजिक रुपान्तरण, आर्थिक सशक्तिकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि आधारभूत वर्गको परिचालन निर्विकल्प छ । समुदायको सहभागितामा आर्थिक तथा मानव स्रोतको परिचालन हुने एकमात्र विधि सहकारी हो । संविधानतः राष्ट्रका तीन आर्थिक खम्बाहरु हुने परिकल्पना गर्दै सहकारीलाई एक महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा स्थापित गरिसकिएकै छ ।

नागरिकको आर्थिक, सामाजिक क्षमता अभिबृद्धि गर्दै सहकारीताको अभिबृद्धिमार्फत समाजवादतर्फ अग्रसर हुँदै गर्दा समाजवादका जगहरु बलियो बनाउन जरुरी छ । समाजवादलाई बलियो पार्न सामाजिक हिसावले अल्पसंख्यक र किनारामा पारिएका समुदायको सवलीकरण र सामाजिक मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रम लागू गरिनु पर्दछ । आर्थिक हिसावले उत्पादनमूलक अभियानलाई तिव्रता दिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न जरुरी छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि उत्पादन, सेवा, वितरण लगायतका क्रियाकलापमा नागरिकको सामूहिक सहभागिता जरुरी हुन्छ । यी सबै क्रियाकलापमा आफ्नै पुँजीमार्फत समुदायको सहभागिता हुने विधि सहकारी नै हो ।

यतिबेलाको नेपाली यथार्थतालाई हेर्ने हो भने तीब्र आर्थिक बृद्धि गर्दै दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास अपरिहार्य छ । आर्थिक र राजनीतिक तथा सामाजिक उपलब्धिहरुलाई आम नागरिक समक्ष न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गदै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्नु समाजवादको आधार तय गर्नु हो । समाजवादको जगको रुपमा रहेको आत्मनिर्भर र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र नागरिकको वलमा आधारित र नियन्त्रित हुनुपर्छ । स्वाभीमान र राष्ट्रियतासंग अर्थतन्त्रलाई जोड्नका लागि पनि समाजलाई प्रगतिशील आर्थिक रुपान्तरणको बाटोबाट अग्रगतिमा लैजानुपर्छ । समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्नका लागि सहकारीको परिचालन अपरिहार्य छ । नेपालको संविधानको धारा ५१मा राज्यका नीतिहरुको व्याख्या गर्दै आर्थिक नीतिमार्फत नेपाललाई समाजवादमा प्रवेश गर्न लागेको र त्यसको वातावरण तयार गर्नका लागि आर्थिक नीतिहरु प्रक्षेपित गरेको प्रष्ट्याइएको छ ।

पुँजीवादबाट समाजवादमा संक्रमण हुँदै गरेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै नीजि उद्यमशीलतालाई सहकारीकरण गर्दै राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरुको आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक र भौगोलिक पुनरसंचरनासंग जोडेर सहकारीको परिचालनमार्फत प्याकेजमै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको खाका बनाउन जरुरी छ । अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादी चरणबाट समाजवादी चरणमा प्रवेश गराउन सहकारी अत्यन्तै उपयोगी मोडल हुन्छ ।
राजनीतिक एवम् अधिकारका दृष्टिले हेर्दा नेपाल अर्धसामन्त एवम् अर्ध औपनिवेशिकताको अन्त्य गर्दै पुँजीवादी अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । समाज विकासको चरणका आधारमा हेर्दा नेपाली समाजले पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर त्यसका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दैछ । नीजि उद्यमशीलताको विकासलाई आधार मानेर हेर्दा पुँजीवादी विकासको चरणमा रहेको नेपाली समाजले नीजि क्षेत्रलाई अर्थात पुँजीवादलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । नेपाली पुँजी बजारमा नीजि उद्यममा आधारित पुँजीको पर्याप्त प्रयोग, परिचालन र विकास भएको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाहरुको स्थापना, संचालनमा पनि पुँजीपतिकै प्रभाव बढेको, पुँजीका आधारमा विभेद सिर्जना भएको लगायतका केही विकृतिहरु पनि फेला परेका छन् । यी विकृतिहरुलाई कुनै पनि मूल्यमा अन्त्य गर्न जरुरी छ ।

पुँजीवादबाट समाजवादमा संक्रमण हुँदै गरेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै नीजि उद्यमशीलतालाई सहकारीकरण गर्दै राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरुको आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक र भौगोलिक पुनरसंचरनासंग जोडेर सहकारीको परिचालनमार्फत प्याकेजमै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको खाका बनाउन जरुरी छ । अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादी चरणबाट समाजवादी चरणमा प्रवेश गराउन सहकारी अत्यन्तै उपयोगी मोडल हुन्छ ।

नेपालमा विशेष गरी सामन्तवादी शासनको अन्त्य गरेर जनताका प्रतिनिधिको शासनव्यवस्था सुरु भएको ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनलाई जग मानेर हेर्दा जनतामा आधारित अर्थतन्त्रको एउटा विम्वको रुपमा सहकारी अर्थव्यवस्थाले संस्थागत आधार पाएको अवस्थालाई हेर्न सकिन्छ । ०४८ को सहकारी ऐन र ०४९ को सहकारी नियमावलीबाट ढोका खुलेको सहकारीको संस्थागत विकास ०७२ को संविधानले गरेको संवैधानिक व्यवस्था र ०७४ को निर्वाचनपछिका संघीयताको कार्यान्वयन र सहकारी ऐनको समयानुकुल परिमार्जनसंगै फड्को मारेको छ । स्थानीय सरकारमार्फत सहकारीको सम्पूर्ण रुपमा हुने व्यवस्थापनलाई समेत सहकारीको संरचनागत विकासमा जोडेर हेर्न सकिन्छ । यतिबेलाको नेपाली आर्थिक विकासको चरणलाई तथ्यांकमा विश्लेषण गर्दा सहकारी क्षेत्रको उल्लेख्य योगदान रहेको छ ।

नेपाल सरकारका आधिकारिक निकायको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने अहिले नेपाली सहकारी क्षेत्रमा ६३ लाख भन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन् । ३४ हजार ५ सयभन्दा बढीको संख्यामा रहेका विभिन्न २० भन्दा बढी विषयगत विधाका सहकारीहरुमा करिब ७० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । झण्डै साढे दुई लाखको संख्यामा निर्वाचित सञ्चालकहरु छन् । सामाजिक विकासका अगुवाहरु नै यो वा त्यो कोणबाट सहकारीको संचालक वा नेतृत्वमा चुनिएका छन् । अझ स्थानीय तहको निर्वाचनबाट विजयी भएका धेरै अनुहारहरु सहकारीकै नेतृत्वका कारण जनताका बीचमा गएका कारण अनुमोदित भएका छन् । एकाध व्यक्तिहरु जसले सहकारीलाई माध्यम बनाएर जनतामा जोडिएका र सहकारीमार्फत जुटेको जनमतलाई दुरुपयोग गरेर टिकट लैजान सफल भएकाहरुलाई जनताले अस्वीकृत गरेको बाहेक जनमतले अनुमोदित भएकाहरु सहकारीमा कुनै न कुनै ढंगले जोडिएका छन् । स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचन नहुँदा सहकारीका संचालकहरुले जनप्रतिनिधिको भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए भन्न सकिन्छ । २ लाखभन्दा बढी यस्ता स्वयमेसेवी सञ्चालकहरु र दश लाखको हाराहारीमा अप्रत्यक्ष स्वरोजगारी सिर्जना गरेको सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई व्याख्या गर्न यो तथ्यांक नै काफी छ ।

योगदानको चर्चाका आधारहरुले पनि सहकारीको भूमिकालाई प्रष्ट्याएको छ । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत को हाराहारीमा योगदान रहेको सहकारीमार्फत सामाजिक व्यवसाय, स्वरोजगारी, सामाजिक पुँजी, सामाजिक उत्तरदायित्वको बृहत्तर सञ्जाल निर्माण भएको सत्यलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटा अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहले ३४ हजारको संख्यामा रहेका सहकारीहरुलाई आर्थिक विकासमा अधिकतम परिचालन गरेर राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने हो भने हामी अवको केही वर्षमै समृद्ध नेपाल र समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सक्नेमा कुनै आशंका छैन । सहकारीहरुलाई परिचालनकोे सिलिंग तोकेर अधिकारसम्पन्न बनाउने र स्थानीय तह मातहत परिचालित गर्ने आधार तयार पार्न स्थानीय तहको नेतृत्वको पहिलो कार्यभार रहनेछ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको २२ वटा अधिकारको सूचीमा सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुगमन नियन्त्रण र परिचालनको जिम्मेवारी प्रत्यायोजित छ । यस्तै अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको १५ साझा सूचीमा सहकारी पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको कामको प्राथमिकता र राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तीको कार्यभारमा सहकारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संविधानतः सहकारी क्षेत्र स्थानीय तहको एक अंग भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तीको एउटा साधनको रुपमा देखिएको सपना स्थानीय तहको मातहत रहेर सहकारीले पूरा गर्नुपर्छ । सहकारीले समाजलाई आर्थिक र सामाजिक रुपले संगठित गर्ने, छरिएर रहेका आर्थिक स्रोतलाई संकलन गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, उत्पादनमा आधारित उद्यमहरुको सिर्जना गरेर पुँजीलाई उत्पादनशील बनाउने, स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने लगायतका कामहरु सहकारीहरुको व्यानरमा हुन सक्ने अवस्था बनाउनु सहकारी र स्थानीय निकायको संयुक्त कार्यभार हो ।

सहकारीहरुले नै आम सर्बसाधारणहरुलाई आर्थिक स्रोतको सुरक्षण र संगठित परिचालनको सुत्र सिकाउन सक्छन्, सिकाईरहेका छन् । सहकारीहरुले नै क्रमबद्ध नेतृत्व हस्तान्तरण, सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन, सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, आवधिक अनुमोदन लगायतका लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वहरुको अभ्यास गराएर लोकतन्त्रको स्थिरीकरण एवम् सवलीकरणका सुत्रहरु सिकाउन सक्छन् । स्थानीय शासन, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको रक्षा र विकासका लागि सहकारीले गरेको योगदानलाई संस्थागत र पुँजीकरण गरेर नै स्थानीय तहले संविधानअनुरुपको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छन् । सहकारी अभियानको प्रवद्र्धन, नियमन र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्दै सुशासित र विश्वसनीय बनाएर सबै नागरिकहरुलाई स्थानीय श्रम, सीप र पुँजीमा आधारित उद्यम–व्यवसाय सञ्चालनको आधार तय गर्न सक्नेछ ।

समाजवादको आधार तय गर्ने अवस्थासम्म सरकार आफैंले सेवा, उद्योग र व्यवसायमा संलग्न हुने र नाफा–नोक्सानको क्रियाकलापमा संलग्न हुनु सिद्धान्ततः विवादास्पद मानिन्छ । त्यसैले यस्ता कामहरुलाई क्रमशः पुँजीवादको प्रयोगमा स्वीकार्य भएको नीजि क्षेत्रबाट क्रमशः सहकारी माध्यमतर्फ सार्नुपर्छ । पूर्ण रुपमा बजार वा एकाधिकार पुँजीपतिको हातमा रहन नदिने र राज्य नियन्त्रित पनि नगराउने नीति लिएर क्रमशः समाजवादतर्फ उन्मुख रहेको प्रष्ट्याउन सकिन्छ ।
सहकारीमार्फत सम्भाव्यता भएका कृषि एवम् प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्यमहरुको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सकिनेछ । कृषियोग्य जमीनको उपयोग, सिंचाईको व्यवस्था, वैज्ञानिक भूउपयोग लगायतका पक्षमा काम गर्न सकिन्छ । जमीनको एकीकरण र वालीमा विविधीकरण, सामूहिक खेती, कृषि उपज संकलन केन्द्र र संकलन व्यवस्था, एकीकृत बजार, सीप र प्रविधिको हस्तान्तरण लगायतका उत्पादनमूलक अभियानका सम्पूर्ण कार्यभारहरुलाई स्थानीय तहले सहकारीमार्फत गराउन सक्छ । रोजगारी बृद्धि र बेरोजगारीको अन्त्य लगायतका अवसरहरुको सिर्जना सहकारीमार्फत गराउन सकिन्छ ।

समाजवादको आधार तय गर्ने अवस्थासम्म सरकार आफैंले सेवा, उद्योग र व्यवसायमा संलग्न हुने र नाफा–नोक्सानको क्रियाकलापमा संलग्न हुनु सिद्धान्ततः विवादास्पद मानिन्छ । त्यसैले यस्ता कामहरुलाई क्रमशः पुँजीवादको प्रयोगमा स्वीकार्य भएको नीजि क्षेत्रबाट क्रमशः सहकारी माध्यमतर्फ सार्नुपर्छ । पूर्ण रुपमा बजार वा एकाधिकार पुँजीपतिको हातमा रहन नदिने र राज्य नियन्त्रित पनि नगराउने नीति लिएर क्रमशः समाजवादतर्फ उन्मुख रहेको प्रष्ट्याउन सकिन्छ । सहकारीको माध्यमबाट व्यवसाय अघि बढाउने, आयस्रोत बढाउने र समुदायलाई नै सामूहिक व्यवसाय र उत्पादनका क्रियाकलापहरुमा उत्साहनजक रुपमा सहभागी गराउन सक्नेछ । स्थानीय तहले सहकारीलाई माध्यम बनाएर सहकारीका सात सिद्धान्त र पुरक सिद्धान्तसम्मको फ्रेममा सामाजिक क्रियाकलापमा समाजवादी नेतृत्वको झल्को दिलाउन सक्छ ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो नेतृत्वमा सहकारीलाई सिद्धान्त अनुसार नै व्यावहारिक प्रयोगमा ढाल्न सक्ने हो भने त्यसको सफल परिचालन समाजवादको ‘रिहर्सल’ हो । यदि सफल प्रयोग हुन सकेन भने त्यो दलाल पुँजीको संरक्षकको रुपमा ढल्कन सक्छ । पछिल्ला दिनमा नेपाली सहकारी आन्दोलनमा केही विकृतिहरु देखिएका छन् । सहकारीमार्फत आर्थिक सशक्तिकरणका नाममा ठूला आर्थिक कारोवार गर्ने व्यापारीहरुले सहकारीको आवरणमा सर्बसाधारणबाट राम्रो व्याज र सामाजिक पहिचानको प्रलोभन सहित पैसा संकलन गर्ने र संचालक वा सम्बन्धित सानो समूह वा गिरोहले त्यसको लगानीबाट लाभ आर्जन गर्ने लगायतका गलत कामहरु भएका छन् । यस्ता कामहरु नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने सहकारी पद्धतिलाई समाप्त बनाउने खतरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसर्थ सहकारीको परिचालनमार्फत सामाजिक रुपान्तरण, आर्थिक सशक्तिकरण हुँदै समाजवादको यात्रामा जाने हो भने सेवामूलक, व्यवसाय र उत्पादनमूलक क्रियाकलापमा सहकारीको परिचालन र प्रवद्र्धन गर्न तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला सबैको प्राथमिकतामा पर्नु जरुरी छ ।

Facebook Comments
Tags
Show More