शिक्षामा घोषणा गरेको बजेट व्यवस्थाले हाम्रो मौलिक हकलाई चुनौती दिने

साझा पाना २०७७ जेठ १६ गते १२:४७ मा प्रकाशित

सुदेश पराजुली

शिक्षा सम्बन्धि बजेटमा केहि असहमति आ.व.२०७७/७८ बजेट समग्रमा सकारात्मक रहे पनि शिक्षामा घोषणा गरेको बजेट व्यवस्थाले हाम्रो मौलिक हकलाई चुनौती दिने किसिमको देखिन्छ । हाम्रो संविधानले स्पष्ट किटान गरेको छ, शिक्षा मौलिक हक हो यस्को कार्यनयन गर्ने किसिमले बजेटमा जोड दिनु पर्दछ । शिक्षा राज्यको दायित्व हो ।

शैक्षिक सस्था खोल्ने र रात रात धनी हुने, शिक्षाको व्यापारबाट अपार हुनेहरुलाई राज्यको दायरा/नियन्त्रण गर्ने पर्दछ ।

शिक्षा_सम्बन्धि मौलिक हकलाई हेरै

(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।

(३) अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ।) “एक निजि विद्यालय एक सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मेवारी दिने घोषणा” यो घोषणा हाम्रो संविधानले निर्देश गरेको कुरासङ्ग कहाँ मेल खान्छ ?

के राज्य शिक्षा दायित्वबाट बाहिर न खोजेको हो ? सन्देश यस्तो देखिन्छ ।

बजेटले मौलिक हकलाई स्थापित गर्न बढी जोड दिनु पर्दछ । सरकार शिक्षाको जिम्मेवारीबाट बन्जित हुन खोजेको हो र ? केहि निजि शैक्षिक सस्था संचालकहरुलाई कालो धनको व्यापार गर्ने बैधानिक लाईसेन्स दिने काम बजेट मार्फत किमार्थ स्वीकार छैन/ गर्नु हुदैन, यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो ।

समग्र बजेटको आकार घटे पनि शिक्षामा बजेट बढेको छ कुल बजेटको ११.६४% यस्लाई केहि सकारात्मक रुपमा लिन सकिएला तर हामी अनेरास्ववियूले निरन्तर भन्दै आएको कुल बजेटको २०% कहिले पुग्ला ?

क्याटेगोरी : विचार/बहस
ट्याग : #शिक्षामा घोषणा गरेको बजेट, #सुदेश पराजुली