विशेष

आधिकारीक ट्रेड युनियनको प्रदेश भेला हेटौडामा सम्पन्न

 

पुकार तिमलसीना

हटौडा । निजामती कर्मचारीहरुको प्रदेश भेला हेटौडामा सम्पन्न भएको छ । कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन केन्द्रिय कार्य समिति द्धारा आयोजीत सो भेलामा कर्मचारी समायोजन संघीय निजामती सेवा ऐन एवं प्रस्तावित प्रदेश निजामति सेवा ऐन , संगठनको भावी योजनाका बारेमा बहस एवं अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।

सो समारोहम प्रदेश नं ३ का सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठ , प्रमुख सचेतक एवं नेकपाका नेता रामेश्वर फुयाँल , प्रदेश सचिब एवं बिभिन्न ट्रेड युनियनका पदाधीकारी हरुको उपस्थित रहेको थियो ।

आधिकारीक ट्रेड युनियनका ३ नं प्रदेशका  प्रतिनिधिहरुले निजामति कर्मचारीहरुको समस्या , ऐनमा समेटिनु पर्ने बिषय , ट्रेड युनियनको भुमीका एवं प्रशासको दृष्टिकोण बारे धारणा राखेका थिए ।

३ नं प्रदेशका सभामुख एवं कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सानु कुमार श्रेष्ठले प्रदेशमा कानुनहरु बनाउने क्रम अन्तिम चरणमा रहेको बताउदै प्रदेश निजामति सेवा एने नबन्दै असन्तसष्ठी बाहीर आउन आश्चार्य रहेको बताए । प्रदेश ऐन निमार्ण गरिदा ट्रेड युनियन , सरोकार वाला निकायहरु संगको सल्लाह , राय बाटै निमार्ण हुने सभामुख श्रेष्ठले बताए । राज्यको स्थीर सरकारका रुपमा रहेका कर्मचारी र सरकारको Back Bone समेत रहेकाले समृद्ध मुलुक निमार्णमा कर्मचारीहरुको भुमीका अपरीहार्य रहेको उनको कथन थियो ।

नेकपाका नेता एवं प्रदेश सभासद रामेश्वर फुयाँलले देशमा सकारात्मक बिकाश भइराखेकाले अव निजामति कर्मचारीहरु सकारात्मक सोचका साथ सबृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभिभारामा कर्मचारीहरुको भुमीका रहेको बताए ।

समारोहमा आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकालले समायोजनले राजनैतिक , बितिय र प्रशासनिक रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको बताए । प्रदेश निजामति सेवा ऐनमा पहिचान सहितको ब्यवस्था उल्लेख गर्दे स्थानिय तहका समेत निजामति ऐन बनाउनु पर्ने बताउदै बर्तमान संघिय निजामती सेवा ऐनमा २०४९ सालको एनको सकारात्क कुरालाई हटाएर नकारात्मक कुराको कपी गरेको ढकालको आरोप छ ।

निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोख्रलले समायोजका लागी १३ बुँदे सहमती मार्फत प्रकृया अगाडी बढाइएको बताउदै कर्मचारी एवं श्रमको सुरक्षा ,हक हित , बिभेदकारी ऐन लगायतका समस्याहरुको समाधान गर्ने सरकारलाई निरन्तर अनुरोध एवं दवाव दिदै आएको बताए ।

कर्मचारीहरु तल्लो तहमा जादैनन भन्ने आरोप गलत रहेको पोख्रलको तर्क छ । ऐनमा ८१ जना सभासदहरुले संशोधनको दर्ता समेत गराएको अवस्थामा सरकारले कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरणा गर्ने नसकेको उनको आरोप छ ।

कार्यक्रमका सभापति एवं ३ नं प्रदेशका संयोजक कुमार प्रसाद तिमलसिनाले सो भेला कर्मचारीहरुको समस्या उठान गर्नेका लागी महत्वपूर्ण रहेको बताउदै म भन्ने भावनालाई त्यागेर हामी भनिनु पर्ने र संगठन निमार्णमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्माण गरिर्नु पर्ने बताए ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा

संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाईको छ ।

आधिकारीक ट्रेड यसनियन ,अर्थ, कानुन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बिच भएको लामो छलफलपछि ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको हो ।

मस्यौदामा निजामती सेवाको गठन सम्बन्धमा ८ वटा सेवा मात्रै कायम गरिएको छ । कर्मचारीको अवकास उमेर ५८ वर्ष नै राखिएको छ भने स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कर्मचारकिो हकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० नै कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै राजपत्रांङ्कित द्वितिय श्रेणी९उपसचिव० र प्रथम श्रेणी९सहसचिव० को खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति नहुने भएको छ । अन्तर सेवा प्रतियोगिता २०, आन्तरिक प्रतियोगिता १० र ज्येष्ठताद्वारा ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरुको अब कुनैपनि पार्टीभित्र संगठन खोल्न नपाईने कानूनी व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । आधिकारिक ट्रेड युनियन बाहेक अरु संगठन नरहने व्यवस्था आउँने निश्चित भएपछि कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

Facebook Comments
Tags
Show More

Related Articles