नेपाल सरकारले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा बृहत् सुधार गर्दै देशभर लागू हुने एकीकृत र वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८२’ सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बाट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको हो।

 तीन पुराना कार्यविधि खारेज, अब एकीकृत मूल्याङ्कन

नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै तीन वटा छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन प्रणाली खारेज भएका छन्। अबदेखि ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७’, ‘वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७’ र ‘स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९’ को स्थानमा एउटै एकीकृत प्रणालीबाट मूल्याङ्कन गरिनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो प्रणालीहरू छरिएर र दोहोरिएको हुँदा तिनीहरूलाई हटाएर प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको हो।

 सफ्टवेयरमार्फत मूल्याङ्कन, प्रक्रिया प्रविधि-केन्द्रित

मूल्याङ्कन प्रक्रिया ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (MLGPS)’ नामक सफ्टवेयरमार्फत हुनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि तोकिएका सूचकका आधारमा आफ्नो कार्यसम्पादनको स्वमूल्याङ्कन गरी विवरण सो सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।

जिल्ला समन्वय समितिले (जिसस) विवरण अध्ययन गरी असोज १५ भित्र पृष्ठपोषण गर्नेछ भने स्थानीय तहले अन्तिम प्रतिवेदन असोज मसान्तभित्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। मन्त्रालयले गुणस्तर परीक्षण गरी पुस मसान्तभित्र अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्नेछ।

 मूल्याङ्कनका पाँच क्षेत्र, १०० सूचक

कार्यविधिअनुसार मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कको हुनेछ, जसमा पाँच मुख्य क्षेत्र छन्:

1. सुशासन तथा संस्थागत विकास

2. सामाजिक विकास

3. आर्थिक विकास

4. पूर्वाधार विकास

5. वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन

प्रत्येक सूचकको अंकभार १ रहनेछ, र प्रत्येकमा २ उपसूचक समावेश गरिएका छन्।

 मूल्याङ्कनमा शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि सडक, वातावरणसम्म

शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय पाठ्यक्रम, विद्यालय भर्ना दर र टिकाउ दर, स्वास्थ्यमा प्रसूति सेवा, खोप र कुपोषण जस्ता संवेदनशील सूचक समावेश छन्। आर्थिक विकासमा रैथाने बाली, कृषि अनुदान, उद्यम नवीकरण दर, पूर्वाधारमा बालमैत्री भवन, सडकको पहुँच, र वातावरणमा फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद् तयारी योजना जस्ता सूचक प्रयोग गरिनेछन्।

 पाँच श्रेणीमा मूल्याङ्कन, नमुना तहलाई पुरस्कार

मूल्याङ्कनको नतिजाका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई पाँच श्रेणीमा विभाजन गरिनेछ:

अंकका आधारमा ५ वटा नमुना गाउँपालिका र ५ नगरपालिका घोषणा गरिनेछ। प्रदेशस्तरमा ३–३ तथा जिल्लास्तरमा १–१ उत्कृष्ट पालिका छनोट गरिनेछ। योग्य पालिकालाई संघीय, प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिबाट कदरपत्र र पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।

 मूल्याङ्कनका लागि बजेट र लेखापरीक्षण अनिवार्य

पुरस्कारका लागि पालिकाले असार १० भित्र बजेट पेस गरी असार मसान्तसम्म पारित गरिसकेको हुनुपर्नेछ। साथै मूल्याङ्कन वर्षभन्दा अघिल्लो वर्षको अन्तिम लेखापरीक्षण पनि सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्छ।

 तीन-तहको कार्यान्वयन संरचना

कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि तीन तहको संयन्त्र बनाइएको छ:

• निर्देशक समिति (संघीय सचिवको संयोजकत्वमा)

• सहजीकरण समिति (मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा)

• स्वमूल्याङ्कन समन्वय समिति (स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा)

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #देशभरका ७५३ स्थानीय तहको मूल्याङ्कन तीन पुराना कार्यविधि खारेज

---

---

---