२०४७ पछिका राजनीतिज्ञ, प्रशासकलगायतको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्नेमा जोड

साझा पाना २०७५ फागुन १३ गते ०८:३७ मा प्रकाशित

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी विसं २०४७ पछिका राजनीतिज्ञ, प्रशासकलगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उक्त आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्षका साथ काम गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले छानबिनका क्रममा नेपालीले विदेशमा लुकाएर राखेको सम्पति र राष्ट्रियकरण गर्न र शङ्कास्पद व्यक्तिको बैंक खाता तत्काल रोक्का गरी अवैध कारोवारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम एनसेलले तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकरलगायत सबै कर सरकारले असुल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले वाइड बडी प्रकरणमा संलग्न तथा कर छली प्रकरणमा संलग्नलाई पनि दण्डित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

देश टुक्र्याउन खोज्ने तत्वलाई कडा कारवाही हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै अध्यक्ष थापाले कालापानी, लिपुलेक र सुस्तालगायत क्षेत्रमा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिन क्ूटनीतिक पहल गर्न र सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गरी खुला सीमा व्यवस्थित र नियमन गर्न पनि माग गर्नुभयो ।

राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक शक्ति अटाउने व्यवस्था कायम गर्न अविलम्ब सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गर्न र सङ्घीयताबारे जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot, #सम्पत्ति छानबिन