सर्वोच्च अदालत कोरोना पीसीआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदन खारेज गरेको छ ।

पीसीआर परीक्षण र कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्चले असोज १५ गते सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुनः कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्वको आदेश पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो ।

 

अब सरकारले पीसीआर परीक्षण कोरोना संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिन पाउने छैन ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #breaking, #कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क

---

---

---