कोरोनाका कारण मुलुकको व्यापार व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्दै रोजगारीको अभिवृद्धिका लागि सरकारले स्थानीय स्तरमा नै औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भएको छ । स्थानीय स्तरमा रहेको श्रम, सीप तथा क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने, औद्योगिक क्षमताको विकास गर्ने र विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले सो कार्यक्रम ल्याएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आवमा कूल १३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ बजेटको समेत प्रबन्ध गरेको छ । चालू आवमा नै कूल ४५ औद्योगिक ग्राम घोषणा भई कार्यान्वयनमा आउने तयारीमा रहेको छ ।

कोरोनाका कारण केही स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनामा व्यवधान पैदा भए पनि धेरैजसोमा भने त्यस्ता ग्राम घोषणा भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि रु ९२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस आधारमा कूल रु एक अर्ब १९ करोड ६० लाख बराबरको बजेट उपलब्ध हुनेछ । स्थानीय तहको औद्योगिक विकास एवम् प्रवद्र्धनका लागि सरकारले ल्याएको ठूलो महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा यसलाई लिइएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका अनुसार सो कार्यक्रमबाट ग्रामीण औद्योगिकीकरणलाई गति दिने र स्थानीय कच्चापदार्थ, प्रविधि, सीप र पूँजीको उपयोग गरी रोजगार प्रवद्र्धन गर्न र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउन ठोस मद्दत पुग्नेछ । गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्यका साथ लघुउद्यम विकास कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा सबै स्थानीय निकायबाट सञ्चालन गरिने भएको छ । मन्त्री भट्टले सो कार्यक्रममार्फत ६३ हजार लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार ३३ हजार लघु उद्यमीको स्तरोन्नति र त्यस्ता उद्यमीलाई एक हजार ५०६ वटा प्रविधि हस्तान्तरण गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले आगामी आवमा नौवस्ता, शक्तिखोर, मयूरधाप, मोतिपुर, लम्की, दैजी औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा विकास गर्ने र उद्योग स्थापनाका लागि वातावरण तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ । दमक, मोतिपुर, चुप्रा, दोधरा र चाँदनीमा जग्गा खरीद गर्ने, नौबस्ता, शक्तिखोर र दैजीमा वन व्यवस्थापन र मुआब्जा, विद्युत् आपूर्ति पूर्वाधार निर्माणलगायतको काम गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ । थप औद्योगिक क्षेत्रका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम शुरु गरिने भएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रमुख प्राथमकितामा सरकारले भैरहवामा स्थापना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रका सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवबाट शिक्षा लिएर देशका अन्य स्थानमा समेत विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हिस्सा राख्ने त्यस्ता विशेष औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले करलगायत अन्य छुट तथा सुविधासमेत दिएको छ ।

ती क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग विशेष गरी निकासीजन्य उद्योग हुने भएकाले पनि व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । आगामी आवमा बाराको सिमरा, काभ्रेको पाँचखाल, भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको थप पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको मन्त्री भट्टको भनाइ छ । धनगढीको विशेष आर्थिक क्षेत्र, कैलालीको हरैयामा विशेष व्यापार क्षेत्र र दोधारा र चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यसमेत सम्पन्न गरिनेछ ।

आगामी आवमा बर्दियामा सेज स्थापनाका लागि विस्तृत इन्जिनीयरिङ डिजाइन कार्यका साथै सम्भाव्यताका आधारमा उत्तरी सिमानामा दुई र दक्षिणी सीमामा दुई गरी चारवटा अन्तरदेशीय विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधारको विकासको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot, #रोजगारीका लागि औद्योगिक ग्राम

---

---

---