नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटलाई निजी क्षेत्रले समग्रमा सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरेको छ। बजेटले दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, व्यवसायमैत्री वातावरणको सुदृढीकरण, र पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित प्राथमिकताहरू समेट्दै निजी क्षेत्रको आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ।

यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो, जसमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालु खर्च, ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च, र ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ। यस बजेटको उल्लेखनीय पक्ष भनेको ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने कुरा हो, जसले संघीय संरचनालाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ भने ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। बाँकी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको बजेट घाटालाई ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बाह्य ऋणबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। यो संरचना सन्तुलित देखिए तापनि दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनका विषयमा गहिरो छलफल आवश्यक देखिन्छ।

सरकारले आगामी वर्षको GDP वृद्धि दर ५.५ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको अनुमानित ३.९ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यो वृद्धि दरको मुख्य आधार भनेको कृषि, सेवा, र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार, पूर्वाधार निर्माणको गति, युवा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) मा आधारित रणनीतिक कार्यक्रमहरू हुन। तथापि, कार्यान्वयन क्षमताको सीमितता, राजनीतिक अस्थिरता, र जलवायुजन्य चुनौतीहरूले यस लक्ष्यमा अवरोध आउन सक्ने जोखिम कायमै छ।

बजेटमा विशेष ध्यान दिन लायक कुरा भनेको निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको माध्यमबाट उद्योग-व्यवसायमा सक्रिय बनाउने प्रयास हो। शैक्षिक प्रमाणपत्र, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षण र परियोजना प्रस्तावको आधारमा २ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिनेछ। साथै, स्टार्टअप उद्यमहरूका लागि छुट्टै ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइनु पनि सकारात्मक कदम हो।

बजेटले वैदेशिक लगानीमैत्री नीति सुधारका सन्दर्भमा पनि प्रगति देखाएको छ। नेपाली व्यवसायीहरूले कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म रकम विदेशमा लगानी गर्न सक्ने, विदेशी लगानीकर्ताले शाखा कार्यालय तथा आवासीय सम्पत्तिहरू लिजमा लिन सक्ने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने, र स्वेट सेयरको व्यवस्थासमेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यी कदमहरूले पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक लगानी वातावरण निर्माणमा टेवा पुर्‍याउनेछन।

पर्यटन, पूर्वाधार, र हवाई उड्डयन सुरक्षामा केन्द्रित बजेट विनियोजनले आन्तरिक र बाह्य पर्यटक प्रवाह बढाउने विश्वास गरिएको छ। होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह कर छुट दिने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नेछ। त्यसैगरी, खनिज स्रोतहरूको उत्खननदेखि निर्यातसम्मको व्यवस्थित नीतिगत योजनाले प्राकृतिक स्रोतहरूलाई व्यवस्थित उपयोगतर्फ डोर्याउनेछ।

कृषि क्षेत्रमा बजेटले रासायनिक मल आपूर्तिका लागि ६ लाख मेट्रिक टन र २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तथापि, रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा वातावरणीय दृष्टिकोणले पुनर्विचार योज्ञ देखिन्छ। यसको सट्टा प्राङ्गारिक मल तथा कृषि प्रणाली प्रवर्द्धनमा ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइनु सकारात्मक कदम हो।

रोजगारी र मानव संसाधन विकासका सन्दर्भमा ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम, ‘अन द जब’ तालिम, र आईटी क्षेत्रका जनशक्तिका लागि कर छुट तथा भेञ्चर क्यापिटल प्रवर्द्धनजस्ता योजनाहरू समावेश गरिएका छन। साथै, सीपयुक्त युवा जनशक्तिको विकासमा विदेशी प्रविधिको साझेदारीमार्फत ‘स्वेट सेयर’ व्यवस्थालाई पनि नीति स्तरमै सम्बोधन गरिएको छ।

धितोपत्र बजार र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणमा बजेटले महत्वपूर्ण ध्यान दिएको छ। नियो बैंक, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी, र ग्रिन ट्याक्सोनोमी अवधारणाको संरचनागत कार्यान्वयन, साथै सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गर्ने निर्णय पूँजी बजार विस्तारका दृष्टिले उल्लेखनीय छ। डिजिटल कारोबारमा भ्याट हटाउने निर्णय, र चीट तथा ऐप्फ लाई भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न दिने प्रावधानले निजी लगानीमा नवप्रवर्तन र गतिशीलता ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ।

सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा, बजेटले १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, सातै प्रदेशमा मुटु र क्यान्सर उपचार विस्तार, ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, र प्रत्येक प्रदेशमा तीन वटा स्पोर्ट्स एकेडेमी स्थापना जस्ता कार्यक्रम समेटेको छ। यिनले सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता प्रस्ट पार्दछ।

निजी क्षेत्रले निरन्तर उठाउँदै आएको महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई बजेटले सम्बोधन गर्दै कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण शुल्क नलाग्ने, र गृहिणी महिलालाई घरेलु उद्योगमा जोड्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। साथै, १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना, र वैकल्पिक वित्तीय कोष सञ्चालन गर्ने योजनाले दीर्घकालीन लगानी संरचना बलियो बनाउनेछ।

समग्रमा, यो बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, सम्भावनायुक्त, र सन्तुलित रहेको देखिन्छ। तर यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयन क्षमतामा आधारित हुनेछ। संघीय ढाँचा अनुसार स्पष्ट कार्यविभाजन, नीति र कार्यान्वयन संयन्त्रबीच समन्वय, तथा प्रगति निगरानीको प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। बजेटले निजी क्षेत्रको बहुप्रतीक्षित सिफारिसहरू समेटेको भए पनि त्यसको सफलता सशक्त र पारदर्शी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।

(उर्मिला श्रेष्ठ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्ष साथै नेपाल महिला चेम्बरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ )

क्याटेगोरी : अर्थ

---

---

---