अधिवक्ता राजु खत्री

अपराधी वा अभियुक्त भनेको जो कोही लाई पनि सजिलै थाहा हुन्छ।अपराधी भन्नाले अपराध गर्ने व्यक्ति हो।अभियुक्त भन्नाले अपराधको अभियोग लागेको व्यक्ति हो।

अपराधी लाई कसुर अनुसार जरिवाना र कैद हुन्छ भने अभियुक्त लाई लागेको अभियोग प्रमाणित नहुन र अभियुक्तले सफाई पाउने संम्भावना समेत रहन्छ ।अपराध गर्ने व्यक्ति अपराधी हो । कुनै पनि कसुरमा अपराधसंगै अपराधवाट पिडीत पक्ष पनि रहेको हुन्छ।अपराध पिडित पक्ष भन्नाले जसको उपर अपराध भएको हुन्छ तेस्तो पक्ष लाई अपराध पीड़ित पक्ष भनिन्छ।

अपराध पीडितलाई मुँदाको कार्रवाहीको जानकारी र क्षेतिपुर्ति पाउने हक़ हुन्छ। नेपालमा अपराध पीडितको संमन्धमा हाल भएका व्यवस्थाहरु नवीनतम व्यवस्थाहरु हुन।साविकका संविधान र कानुनहरुले पीड़ित लाई केही क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरेको भएता पनि हालेको संविधान र कानुनहरुमा जस्तो पीडितको हकका संमन्धमा स्पष्ट व्यवस्था थिएन।पीडितको हकलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ ले मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेको छ ।जस अनुसार अपराध पीड़ितलाई मुद्दाको कार्रवाहीको जानकारी र क्षतिपूर्ति पाउने हक़ हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अपराध पीड़ितको संमन्धमा संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको कुराहरु लाई सोही वमोजिम कानुनमा पनि समावेश गरिएको छ।मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद दुईको फ़ौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धांतहरु शिर्षक अन्तर्गत दफा ३२ मा अपराधवाट पीड़ित हुने व्यक्ति लाई आफु पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारवाही संमन्धी जानकारी पाउने हक़ हुनेछ।तेस्तो पीडितलाइ कानुन वमोजिम सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक़ हुने कुरा समेत संविधान र मुलुकी अपराध संहिताले सुनिश्चित गरेको छ ।

अपराध पीड़ितको हक़संग संमन्धित कानुनी व्यवस्था नेपालको लागी नयॉ व्यवस्था भएकोले उक्त व्यवस्था हरुको संमन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भईसकेको नभएता पनि उल्लेखित कानुन आउनु पुर्व पीड़ितको क्षतिपूर्ति संमन्धमा वादी शुस्मा थापा विरुद्ध प्रतिवादी विर अस्पतालमा कार्यरत प्रा.डा. बुलन्द थापा भएको क्षतिपूर्ति भराई पॉउ मुद्दामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत क्षतिपूर्ति तर्फ दाबी लिएकोमा क्षतिपूर्ति लाई न्यायोचित रुपमा हेर्नु पर्ने भनि वोलेको पाईन्छ ।

अपराध पीड़ितको हक़ अन्तराष्ट्रीय रुपमा विकसित मान्यता एवं सिद्धान्त हो।मानव अधिकार संमन्धि अन्तर्राष्ट्रीय अभिसन्धीहरुमा अपराध पीड़ितको हक़ संमन्धमा उल्लेख गरिएको छन।नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकको रुपमा र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा फ़ौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धांतको रुपमा उल्लेख भएता पनि संविधान र कानुनमा उल्लेख हुनु मात्र पीड़ितको हक़ पुण रुपमा स्थापित हुनु होईन ।

संविधान र कानुन लाई व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याउन सकेमात्र कानुनको उद्देश्य पुरा हुन्छ। पीड़ितले न्याय पाउन सक्छन ।अपराध पीड़ितको हक स्थापित हुन सक्दछ ।

(अधिवक्ता राजु खत्री कानुन र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ)

क्याटेगोरी : विचार/बहस
ट्याग : #राजु खत्री

---

---

---