चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना

साझा पाना २०७६ साउन १ गते ०६:०८ मा प्रकाशित

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन उल्लंघन गरेर रिसोर्ट बनाएकामा चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । उक्त कम्पनीले पूरक ईआईए प्रतिवेदन तयार नगरेसम्म ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ सञ्चालन गर्न पनि नपाउने भएको छ ।

आनजको कान्तिपुरमा खबर छ – वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चन्द्रागिरिलाई वातावरण ऐनको धारा १८ (१) मा भएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिएको जानकारी दिए । वातावरण संरक्षण ऐन २०७५ को धारा १८ को (१) मा ईआईए उल्लंघन गर्नेलाई ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पूरक ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले चन्द्रागिरिलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना र पूरक ईआईए गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको बताए ।

एक सय कोठा क्षमताको रिसोर्टमा ४८ कोठा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । रिसोर्टको उद्घाटन नहुँदै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेललगायत नेताहरूले आवासीय बैठकसमेत गरिसकेका छन् । रिसोर्ट सञ्चालक चन्द्र ढकालको सबै पार्टीका नेताहरूसँग उठबस छ । चन्द्रागिरिले ईआईए प्रतिवेदन उल्लंघन गर्दै भालेश्वर डाँडामा ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ लगायतका संरचना निर्माण गरेको पाइएपछि वातावरण विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले वातावरण ऐनको धारा १८ (१) अनुुसार नै कारबाही गर्न गत महिना मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए । अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयले नै विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

तत्कालीन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवबाट २०६९ भदौ १९ मा स्वीकृत चन्द्रागिरिको ईआईए प्रतिवेदनमा भालेश्वरमा वातावरणमैत्री ४० कटेज (४ देखि ८ कोठासम्मको) बनाउने उल्लेख थियो । तर कम्पनीले ईआईएविपरीत अत्याधुनिक ५ वटा कंक्रिट संरचना खडा गरी रिसोर्टको सफ्ट लन्च गरिसकेको छ । कारबाही गर्नुअघि चन्द्रागिरिलाई स्पष्टीकरण पेस गर्ने अवसर दिइएको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझदो नभएको स्रोतले बतायो ।

क्याटेगोरी : विशेष
ट्याग : #चन्द्रागिरि हिल्स