के तपाईंले पाउने मानवअधिकार हनन भएको छ ? वा कसैले तपाईंको अधिकार खोसेको छ ? छ भने नआत्तिनुहोस्, किनकि अब तपाईंले क्षतिपूर्तिबापत कुनै न कुनै प्रकारको सरकारी सुविधा पाउनुुहुनेछ । सरकारले यस्तै व्यवस्था समेटिएकोे ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । यो ऐनको नाम ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५’ रहेको छ ।

संघीय संसद्को बैठक सोमबार बोलाइएको छ । बैठक आह्वान भएसँगै विधेयक दर्ता हुनथालेको छ । योभन्दा अघि ‘औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ दर्ता भएको प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखाले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर गर्नुभएको ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा नेपालको संविधानले मानवअधिकारको संरक्षणका लागि गरेको व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन ऐन ल्याएको जनाइएको छ । सरकारले यो ऐन आएपछि कानुनी राज्यको अवधारणा साकार पार्न मानवअधिकारको संरक्षणमा आयोगको भूमिका अझ बढी सशक्त बनाउनुपर्ने भएकाले ऐन संशोधन गर्नुपरेको प्रस्ट पारेको छ ।आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।

थप समाचार

गोरखा प्रहरीको “पौष महिना” को प्रगति सार्वजनिक

८० औं प्रहरी दिवस : चितवनका एसपी पुरीलाई ‘उत्कृष्ट प्रहरी…

ड्युटीका प्रहरी नै १३ लाखको जुवा खालमा : वरिष्ठ सईसहित…

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पीएसओमा डीएसपी निशान थापा