विशेष

प्याब्सनमा आर्थिक प्रतिवेदन छानबिन गर्न समिति

निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन) को जारी १४औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएपछि आर्थिक प्रतिवेदन पारित हुन नसकी छानबिन समिति गठन भएको छ ।

बन्दसत्रमा कोषाध्यक्ष टङ्कबहादुर भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक प्रतिवेदन चित्तबुझ्दो नभएको र आर्थिक अनियमितता भएको प्रश्न उठाएपछि हलको मागअनुसार समिति गठन भएको हो । प्याब्सनका सातै प्रदेश अध्यक्ष रहने समितिले संस्थाको लेनदेन, लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेपछि मात्र आर्थिक प्रतिवेदन पूर्ण भई निवर्तमान कार्यसमितिले नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

सहभागी प्रतिनिधिले हरहिसाब गञ्जागोल देखिएको, प्याब्सन पुस्तक परियोजनाको कारोवार स्पष्ट नभएको, समयमा कर चुक्ता नभएको, कोषाध्यक्षको जवाफ जिम्मेवार नभएको, राहत कोषमा गडबड भएको, अघिल्लो वर्षको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा छाप र हस्ताक्षर नभएको भनी तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरुले अपारदर्शीताको छानविनबाट सफाइ नभएसम्म त्यसमा संलग्न पदाधिकारीले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने र बद्नियत भेटिएमा सम्बन्धितबाट असुलउपर गर्नुपर्ने माग गरेपछि समिति गठन भएको हो ।

हलमा माग आएपछि अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले कार्यसमितिका केही पदाधिकारीसहितको पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठनका लागि प्रस्ताव गर्दा हलले त्यसलाई समेत अविश्वास गरी प्रदेश अध्यक्ष रहेको समितिमा सहमति दिएको हो । ‘नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको सन्दर्भमा त्यसभित्रकै सदस्यलाई समितिमा राख्न सकिँदैन’ भन्ने आवाज उठेपछि समयसमेत धेरै नभएको अवस्थामा हलबाटै समितिमा बस्ने सदस्यको नाम दिन अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले आग्रह गर्नुभएको थियो । प्याब्सनको वर्तमान कार्यसमिति गत २०७३ फागुन ९ र १० गते सम्पन्न १३औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको हो ।

बन्दसत्रका प्रतिनिधि कर्ण शाही, सुरेन्द्र ओझा, किशोर गौतम, केपी कोइरालालगायतले आर्थिक प्रतिवेदनमा देखिएका कमजोरीबारे चर्काे गुनासो गर्नुभएको थियो । कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनमा रु २६ करोड ९८ लाख नौ हजार २१२ जम्मा पूँजी तथा दायित्व र रु तीन करोड ५२ लाख ७८८ खुद सम्पत्ति देखाइएको छ ।

आर्थिक प्रतिवेदनमा विधानअनुसार सदस्य विद्यालयबाट जिल्ला कार्यसमितिले प्राप्त गर्ने सम्बन्धन गर्ने शुल्क र केन्द्रीय कार्यसमितिले जिल्ला कार्यसमितिबाट प्राप्त गर्ने सम्बन्धन शुल्क समयमै बुझाउने परिपाटी बनाउनुपर्ने, बाँकी बक्यौता रकम समयमै उठाउने र भुक्तानी गर्नुपर्ने, बजेट पद्धति पूर्णरुपमा पालना हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले आज उद्घाटन गर्नुभएको सो महाधिवेशनमा चुनावी सरगर्मी बढेको भए पनि आर्थिक प्रतिवेदनको छलफलमा सहभागी हलमा उपस्थिति थिए । बन्दसत्रले महासचिव राजेन्द्र बानियाँले प्रस्तुत गर्नुभएको साङ्गठनिक प्रतिवेदन भने पारित गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा सरकारले नीति र कानून ल्याउँदा निजी शिक्षा क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा र सुनिश्चितता गराउने चुनौती रहेको उल्लेख छ ।

स्थापनाको २९औँ वर्षमा प्रवेश गरेको प्याब्सनको महाधिवेशनमा देशका ७२ जिल्लाबाट कूल दुई हजार ४३८ प्रतिनिधि सहमतिको प्रयास सफल नभए बुधबार विद्युतीय प्रक्रियाबाट मतदानमा सामेल हुनेछन् । नयाँ नेतृत्वका लागि वामपन्थीका तर्फबाट टीकाराम पुरी र प्रजातान्त्रिकतर्फबाट डिके ढुङ्गानाको समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । प्याब्सनमा हाल छ हजार ३०० विद्यालय आबद्ध रहेको जनाइएको छ ।

Facebook Comments
Tags
Show More

Related Articles