जनताको ढाड सेक्ने कर र कर्जाको कालोसूचीले बद्नाम रामजी

कालोसूचीमा परेका नेतालाई प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार

साझा पाना २०७९ कात्तिक २८ गते २१:०० मा प्रकाशित

पोखरा । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारी कर्जा समयमा नतिर्दा कालोसूचीमा परेका नेतालाई प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनाएको पाइएको छ । पार्टी केन्द्रीय सदस्य रामजीप्रसाद बराल कास्की क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेद्वार छन् । उनी संलग्न संस्थाले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट लिएको ऋण र ब्याज नतिरेपछि कोषले २०७६ सालमा कालोसूचीमा राखेको थियो ।
त्यतिमात्रै होइन उनी आफैँले गरेको निर्णय र विगतका केही गतिविधिले व्यापक बद्नामी कमाएका नेता हुन् । रामजी गण्डकी प्रदेशका बहालवाला अर्थमन्त्री हुन् । चार वर्षसम्म नबढेको घरजग्गा र सवारी कर उनी अर्थमन्त्री भएर आउँदाकै वर्षको बजेटबाट बढाएका थिए । यही कारण गण्डकीको गठबन्धनमा खट्पट सिर्जना भयो र अहिले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र अर्थमन्त्री बरालबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन ।

कर्जा नतिर्दा कालोसूचीमा परेका थिए

बहालवाला अर्थमन्त्री बराल सरकारी संयन्त्रबाट लिएको कर्जा नतिर्दा कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति हुन् । उनलाई युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले २०७६ साल माघमा कालोसूचीमा राखेको थियो ।

बरालसमेत संलग्न पोखरा–९ नयाँबजारस्थित गण्डकी माछापुच्छ«े सहकारी संस्थालाई कोषले ५० लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको थियो । त्यसको साँवा, ब्याज २०७३ साल असार मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने थियो । तर, नबुझाएपछि कोषले उक्त संस्थामा संलग्न बरालसहित १५ जनाको नाम कालोसूचीमा राखेको थियो ।

२०७५ साल कार्तिक १५ गते कोषले मालपोत कार्यालय कास्की र पोखरा महानगरपालिकालाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी गराउँदै पत्र लेखेको थियो । त्यसअनुसार मालपोतलाई उक्त संस्थाको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण उपसमितिका पदाधिकारी, सदस्य र निजको एकाघरका परिवार सदस्यको जमिन रोक्का राख्न भनिएको थियो ।

त्यस्तै महानगरलाई लेखिएको पत्रमा संस्था र त्यसमा संलग्न व्यक्तिलाई महानगरबाट दिने सुविधा रोक्का राख्न भनिएको थियो । त्यसमा गण्डकीका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल पनि पर्थे ।

२०७६ साल १० माघमा कालासूचीमा राखिएको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार बराल संलग्न उक्त संस्थाले ३८ लाख २४ हजार ७०८ रूपैयाँ उक्त कोषलाई बुझाउन बाँकी थियो । यो माओवादी नेता–कार्यकर्ता संलग्न संस्था हो । यसले पोखरामा रेडियो, टेलिभिजन चलाउँथ्यो ।

अहिले भने यो संस्था बन्द भएको छ । कोषबाट लिएको ऋण काठमाडैँतिर गएर नेताहरूको सहयोगमा तिरेको चर्चा छ । यो ऋण चुक्ता भए÷नभएको विषयमा बुझ्न हामीले कोषका सूचना अधिकारी सूर्यप्रकाश तिवारीलाई सोमबार दिउँसो फोन गरेका थियौँ । उनले फोन उठाएनन् ।

अर्थमन्त्रीले घटाउन नचाहेको कर

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल जनताको विरोधपछि लागु भएको सवारी र घरजग्गा कर संशोधन गर्न चाहन्थे । तर, जनताको ढाड सेक्ने गरी ४ सय प्रतिशतसम्म बढाइएको कर घटाउने विषयमा अर्थमन्त्री बराल टसमस भएनन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले ठाडो निर्देशनमा कर घटाएर आर्थिक वर्ष

२०७८÷०७९ कै अनुसार बनाएका थिए ।
सवारीको नवीकरण, सम्पत्ति करअन्तर्गत नामसारी, अंशबन्डा, सवारी कर र भाडाका सवारीसाधनले सहुलियतको रूपमा छुट दिँदा सवारीधनीले तिर्नुपर्ने कर बढाइएको थियो । सवारीमा वार्षिक १० हजार रुपैयाँसम्म कर बढाइएको थियो । अंशबन्डामा ३२८ प्रतिशतसम्म कर बढाइयो ।

सदनदेखि सडकसम्म यसविरुद्ध आलोचना र नाराबाजी भयो । सत्तापक्षकै सांसदले विरोध जनाए भने सत्तारूढ नेविसंघले त मुख्यमन्त्री निवासअघि प्रदर्शन गरेर राजीनामा माग्यो ।

चर्को आलोचनापश्चात् गण्डकी सरकारले यी करको दर घटाएर गत वर्षकै दर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । चुनावको मुखैमा मतदातालाई प्रलोभनमा पार्न कर घटाइएको थाहा पाएपछि निर्वाचन आयोगले उक्त निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशन दियो ।

आयोगको निर्देशनअनुसार प्रदेशमा अहिले फेरि अर्थमन्त्री बरालले मनपर्दी रुपमा बढाएको कर लागु भएको छ ।
करको दर हेरफेर गर्ने अख्तियार विभागीय मन्त्रालयलाई हुन्छ । अर्थमन्त्री बराल कर घटाउन चाहन्थेनन् ।

त्यसैले ७ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट संशोधन प्रस्ताव लगिएको थिएन । मुख्यमन्त्री पोखरेलको ठाडो आदेशमा करको दर घटेर कायम भयो । त्यसमा अर्थमन्त्री बराल असन्तुष्ट थिए । निर्वाचन आयोगको निर्देशनपछि अर्थमन्त्री बरालले चाहेअनुसार नै पुरानै कर लागु भएको छ ।

७ असोजको मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १ को (क) अन्तर्गत घरजग्गालगायत रजिष्ट्रेसन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्कको क्रमसंख्या ४ अंशबन्डा तथा अंश भर्पाइको लिखतको खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) मा उल्लेख भएको रजिष्ट्रेसन शुल्कको दर गत वर्षकै कायम गर्ने निर्णय ग¥यो । यस्तै, अनुसूची–१ को क्रमसंख्या (छ) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताबाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क, अनुसूची–२ को (क) सवारीसाधन करअन्तर्गत प्रकरण (२) को भाडामा दर्ता भएका सवारीसाधन करअन्तर्गत खण्ड (क)देखि खण्ड (झ)सम्म लाग्ने सवारीसाधन कर पनि गत आवकै दरमा कायम गरियो ।
यी करका दरहरू पछिल्ला तीन वर्ष एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा घटबढ भएका थिएनन् । तर, बराल अर्थमन्त्री भएर बजेट बनाउन पाएपछि पहिलो वर्षमै कर व्यापक बढाएका हुन् । त्यही कारण उनलाई विपक्षीले ‘करबहादुर’ भनेर विपक्षीले प्रचार गरिरहेका छन् ।

कति थियो कति पुग्यो ?

सरकारले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य बढाएर त्यसलाई संकलन गर्ने नाममा कर बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा जनताहरू परेका छन् । त्यसको उदाहरण हो, जनताले अब घरजग्गाको नामसारी गर्दा पछिल्ला अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा भन्दा वर्तमान अर्थमन्त्री रामजी बरालले ल्याएको बजेट अनुसार ४२८ प्रतिशत बढी कर बुझाउनुपर्छ ।

अघिल्ला चार वर्षको आर्थिक ऐन र चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनलाई तुलना गर्दा घरजग्गा नामसारीमा मात्रै सरकारले शुल्क ४२८ प्रतिशतसम्मले वृद्धि गरेको हो । आर्थिक ऐन, २०७९ अनुसार तीन पुस्ता भन्दा बाहिरको घरजग्गा नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १५ हजार, नगरपालिकामा १० र गाउँपालिकामा पाँच हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा यो शुल्क महानगरमा तीन हजार ५००, नगरपालिकामा तीन हजार र गाउँपालिकामा एक हजार ५०० रुपैयाँ मात्र थियो ।

तीन पुस्ता भित्रको नामसारी गर्दा अघिल्लो वर्ष महानगरमा एक हजार ५०० तिरे पुग्नेमा अहिले चाहिँ पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नगरपालिकामा एक हजारको सट्टा तीन हजार, गाउँपालिकामा पाँच सय तिर्नुपर्ने ठाउँमा यो वर्षदेखि एक हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने हुन्छ । नामसारीमा मात्रै सरकारले अधिकतम ४२८ प्रतिशत देखि न्यूनतम ३०० प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क बढाएको छ ।

यी तथ्यले अर्थमन्त्री बरालले प्रदेश सभामा दिएको जवाफ गलत छन भन्ने पुष्टि गरेको छ । सवारी करको हकमा मात्रै पोखरामा भेला भएका सातै प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरूले करमा एकरुपता ल्याउनका लागि भन्दै वाग्मतीले लिने गरेको सवारी करलाई आधार मान्ने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयलाई आर्थिक ऐनमा समावेश गर्दा सवारी कर १० हजार रुपैयाँसम्मले बढेको छ ।

अर्थमन्त्रीले प्रगतिशील कर प्रणाली अबलम्वन गरिएको भनेपनि अंशबन्डा तथा अंश भर्पाइको लिखत रजिस्ट्रेसन शुल्कमा भने उनको दाबी मिल्दैन । अर्थात्, अंशबन्डा गर्दा थोरै सम्पत्ति हुनेले बढी शुल्क बुझाउनुपर्छ भने करोडौँको सम्पत्ति हुनेलाई ५० प्रतिशतसम्मको छुट दिएका छन् । यो प्रगतिशिल कर प्रणालीविपरीतको कर हो ।

अंशबन्डा तथा अंश भर्पाइको लिखत गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि २०७८÷०७९ सम्मको शुल्क समान छ । अर्थात्, अंशबन्डा तथा भर्पाइको लिखतमा गतवर्षसम्म ३० लाखसम्मको थैलीमा सबै स्थानीय तहमा ०.२ प्रतिशत शुल्क थियो । ३० लाखदेखि दुई करोडसम्म ०.५ प्रतिशत र दुई करोड रुपैयाँभन्दा माथिको थैली अंकमा १ प्रतिशत शुल्क बुझाउनुपर्थ्यो ।

तर, अर्थमन्त्री बरालले यो वर्ष करोडौँको सम्पत्ति हुनेलाई ५० प्रतिशतसम्मको छुट दिएका छन् । मध्य

मवर्ग र न्यून वर्गीय जनताले भने गतसाल भन्दा बढी कर तिर्नुपर्छ ।
आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार ५० लाखसम्मको थैली अंकमा ०.३ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

५० लाखदेखि तीन करोडसम्म ०.४ प्रतिशत शुल्क बुझाए पुग्छ । अघिल्ला ऐनको तुलनामा यो शुल्क कम हो । त्यस्तै, तीन करोडभन्दा माथिको सम्पत्तिको अंशबन्डा गर्दा चाहिँ ०.५ प्रतिशत शुल्क बुझाए पुग्छ । यो भनेको अघिल्ला आर्थिक वर्षको भन्दा ५० प्रतिशत कम शुल्क हो । आर्थिक ऐनले करोडौँको सम्पत्ति हुनेलाई भने छुट दिएको छ ।

जनताको विरोधपछि हच्किएको सरकार

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अर्थात् एक वर्ष ढिलो गरेर कर तिर्नेलाई ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्थ्यो । २०७९ को साउनदेखि त्यो व्यवस्था हटाएर कुनै समय नदिई म्याद सकिएको भोलिपल्टै सवारी करको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपरेको थियो ।

हाम्रा यातायात कार्यालय व्यवस्थित छैनन् । कर तिर्छु भनेर जाँदामात्रै होइन, लाइसेन्स निकाल्न पनि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्छ । त्यस्तो कार्यालयमा निर्धारित समयमा जरिवाना नतिर्दा २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउने गरी अर्थमन्त्री बरालले चालु वर्षको आर्थिक ऐन ल्याउँदा सवारी कर र जरिवानाको अनुसूचि नै नभएको ल्याए । र, त्यसपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०७६ आकर्षित भयो । जहाँ जरिवाना तिर्ने म्याद आर्थिक वर्ष कटेमा दोब्बर जरिवाना लगाउने व्यवस्था थियो ।

जनताले चर्को विरोध गरे र त्यसपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व चुनावमा असर पर्ने विषयले हच्कियो । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र अर्थमन्त्री बरालबीच भू–कर र सवारी करको विषयले मनमुटाव नै पैदा भयो । जनताको व्यापक विरोधपछि प्रदेश सरकारले ११ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत जरिवाना २० प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री बरालले भने यो कर प्रगतिशील सिद्धान्तअनुसार लगाइएको दाबी गर्छन् । गरिबले कम र धनीलाई बढी कर तिर्नुपर्ने उनको दाबी रहँदै आएको छ ।