काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले  सूचना र प्रविधि मानव सभ्यताको बहुआयामिक विकासको अभिन्न अङ्ग भएको भन्दै सरकारले सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग गरी आर्थिक सामाजिक क्षेत्रका क्रियाकलापलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको बताउनुभएको छ  ।

राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको आज जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री कार्कीले सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालको इन्टरनेटको न्यूनतम महसुलमा  ५० प्रतिशत अनुदान दिइने बताउनुभयो ।

मन्त्री कार्कीले  डिजिटल नेपालको अवधारणालाई साकार पार्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा जोड दिइएको पनि बताउनुभयो ।

मन्त्री कार्कीले  सरकारी सेवालाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउनुका साथै कागज रहित अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय स्तरका निकायमा  एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरिएको र यो प्रणालीलाई देशभरका कार्यालयमा विस्तार  गरिने पनि बताउनुभयो ।

मन्त्री कार्कीले सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग गरी सबै नागरिकको दैनिक क्रियाकलाप सघाउ पुर्‍याउन  साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम सुरु गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री कार्कीले  दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्दा तानिएका केबल र तारहरूको व्यवस्थित सदुपयोग गर्ने पनि बताउनुभयो ।

मन्त्री कार्कीले सञ्चार माध्यमहरूलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरिएको भन्दै पत्रकारहरूलाई प्रेस पास उपलब्ध गराउन अनलाइन माध्यमको प्रयोग गरिएको र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन घुम्ती सेवा सञ्चालन गरी एक थलोबाट प्रशिक्षण, समस्या समाधान र प्रेस पास वितरण गरिने बताउनुभयो ।

यस्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयक सबै दलहरूको सहमतिमा अघि बढाइने बताउनुभयो ।

मन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयक धेरै दिन संसद्मा नरहोस् भन्ने धारणा सरकारको  रहेको भन्दै  तत्काल नागरिकता  प्राप्त गर्न योग्य नागरिकहरूलाई बैङ्क खाता खोल्न पाउने, लोकसेवाको विज्ञापनमा फारम भर्न पाउने  लगायतका सुविधा दिन नागरिकता विधेयक पास नहुँदा सम्म निजका बा आमाको नागरिकता हेरी  दिन सकिने  प्रक्रिया  थालिएको पनि जानकारी दिनुभयो  ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #hot, #सञ्चार तथा सूचना

---

---

---