काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)नामको सम्बन्धमा परेको मुद्दाको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले पुरानै फैसला सही भएको भन्दै नेकपा विवादको बिहिबार मुद्दाका पुनरावलोकन अनुमति नदिने आदेश जारि गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ मा नेकपा ऋषि कट्टेलको पार्टीको भएको र तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) कानूनीरूपमा अलग–अलग पार्टी भएको भनी फैसला सुनाएको थियो ।उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गर्न यही फागुन १७ मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँ सर्वोच्च अदालतमा पुगी पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

पुनरावलोकन निवेदनमा गत फागुन २३ गतेको फैसला सर्वोच्च अदालतको यसअघि प्रतिपादित नजिर र सिद्धान्तको प्रतिकूल गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा पुनरावलोकन हेरी त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी संविधानअनुसार इन्साफ दिलाइपाऊँ भनिएको थियो ।

पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न पहिला अदालतले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । सो विषयमा भने अदालतले पुरानै फैसला सही भएको भन्दै आज पुनरावलोकनका लागि अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको हो ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : ##नेकपा#पुनरावलोकन अनुमति नहुने, #breaking

---

---

---