काठमाडौं, २७ वैशाख । विवादास्पद व्यापारी चन्द्र ढकालले सरकार वन कब्जा गरेर क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गइ बनाएका भौतिक संरचना अवैधानिक रहेको पाइएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

ढकालको चन्द्रागिरी हिल्स कम्पनी लिमिटेडले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा फरक प्रकृतिको संरचना निर्माण गरेको छ ।

वातावरण विभागले चन्द्रागिरी हिल्सलाई कारबाहीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

अनुगमन क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन उल्लंघन गरेको पाइएकाले वातावरण ऐन २०५३ को धारा १८ (१) अनुुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

चन्द्रागिरी हिल्सले होटेलको संरचना निर्माण गर्दा ईआईए प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेको अध्ययनका क्रममा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अबैधानिक कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने र त्यस्तो कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।

विभाग महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले विभागलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिएको बताएका छन् ।

चन्द्रागिरी हिल्सले बनाएका संरचना ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तो वातावरणमैत्री र कटेज नभई कंक्रिट टावर बनाएको छ ।

०६९ भदौ १९ मा स्वीकृत चन्द्रागिरीको ईआईए प्रतिवेदनमा वातावरणमैत्री ४० वटा कटेज निर्माण गरिने उल्लेख छ । तर, सहमति विपरित कंक्रिटका भवन बनाएर विवादास्पद व्यापारी ढकालले राज्यलाई ठाडो चुनौती दिएका छन् ।

चन्द्रागिरी हिल्सले निर्माण गरेको केवल कार र होटेलको शुरूदेखि नै विवाद र विरोध हुँदै आएको छ । तर, ढकालले राज्यलाई जबर्जस्ती पेलेर संरचनाहरू बनाएको प्रतिवेदनले नै देखाएको छ ।

स्वीस बैंकमा नेपालबाट अर्बौं रुपियाँ राखेको भनेर केही समय अगाडि ढकालको नाम खोजपत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको थियो ।

क्याटेगोरी : ब्रेकिंग न्युज
ट्याग : #चन्द्र ढकाल

---

---

---