काठमाडौँ । सरकारी निकायका कर्मचारीहरू मनपरीरूपमा विदेश भ्रमण जान थालेपछि सरकारले यसको व्यवस्थापनका लागि गत वैशाखमा वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ जारी गर्‍यो । तर, अझै कर्मचारी विदेश भ्रमण रोकिएको छैन । जसका कारण राज्यलाई आर्थिक भार परेको छ त नै सेवा प्रवाह तथा त्यसको औचित्यसमेत पुष्टि हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

कतिपय सरकारी निकायले वार्षिक कार्यक्रमभित्रै विदेश भ्रमण राख्ने गरेका छन् भने कतिपय कर्मचारीहरू विदेशी संस्थाले खर्च व्यहोर्ने भन्दै विदेश जाने गरेको पाइएको स्रोत बताउँछ ।

निर्देशिकाको दफा ८ मा वैदेशिक भ्रमणको स्वीकृतिको लागि पेश गर्दा भ्रमण गर्ने मुलुक, भ्रमणको उद्येश्य, कार्यक्रम र किसिम, भ्रमणबाट अपेक्षित नतिजा, भ्रमण टोलीको नेतृत्व वगर्ने पदाधिकारी, भ्रमणमा सहभागी हुने सदस्यहरूको दर्जा समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यसैको (२) मा विदेश भ्रमण जानुपूर्व अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । तर, यो नियमलाई पनि कतिपय सरकारी निकायले बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

दुई महिनामा आठ सय विदेश भ्रमणमा

चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायबाट गरी ८ सय बढी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरे । सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा विदेश भ्रमणमा जाने ५ मन्त्रालहरुमा क्रमशः रक्षा २१९, गृह १२२ (सेना प्रहरीको नियमित मिसन) पछि पहिलो नम्बरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन ९१ र दोस्रोमा वन तथा वातावरण ७७ जना र तेस्रोमा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय ४८ जना रहेका थिए ।

यसमा सबैभन्दा बढी दिन बिताउनेमा भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पहिलो नम्बरमा छ । यहाँका कर्मचारीले २४८ दिन विदेशमा बिताए । दोस्रोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ । यहाँका कर्मचारीले २ सय १९ दिन विदेशमा बिताए ।

अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र खानेपानी मन्त्रालय पनि अग्रस्थानमै देखिएका छन् ।

वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित तथा मितव्ययी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हरेक महिना विदेश भ्रमणमा गएका कर्मचारीको विवरण लिने गरेको छ ।

ओबिआरमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि सबैभन्दा बढी कोटा चीनले दिएको छ । सेप्टेम्बरदेखि नोवेम्बरसम्म सय जनाभन्दा बढीको टोली चीन पुगिसेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

क्याटेगोरी : ब्रेकिंग न्युज
ट्याग : #कर्मचारीहरू मनपरीरूपमा विदेश भ्रमण

---

---

---