झपिन्द्र कुमार खत्री,

अनेरास्ववियू केन्द्रीय कमिटि

भनिन्छ, शिक्षा समाजको ऐना हो । शिक्षाको अवस्थाले समाज कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा प्रष्ट संकेत गर्छ । समाजलाई कुन बाटोमा लैजाने भन्ने अठोट पनि शिक्षाले नै गर्छ । राष्ट्रको विकासको पहिलो आधार पनि शिक्षा नै हो । समाजवादी व्यवस्थाको उद्देश्य बोकेर हिडेको सरकारले शिक्षालाई पनि समाजवादी व्यवस्था सुहाउदो शिक्षाको प्रारुपहरुतर्फ डो¥याउनु पर्ने हुन्छ ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा शिक्षालाई समाजवादी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी केही प्रावधानहरु आए । यस्ता प्रतिगमनकारी कदम बजेटमा नै उल्लेख गरेर समग्र शिक्षा नीतिलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । सरकारले आगामी बर्षको बजेट मार्फत शिक्षाको नीजिकरण गर्ने र सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर बनाउने गरि नीति ल्याएसंगै एउटा गम्भीर बहस प्रारम्भ भएको छ । हरेक बजेटले उक्त आर्थिक वर्षको मार्गचित्र पक्कै कोर्छ नै तर परिणाम भने कार्यन्वयन क्षमताले निर्धारण गर्ने गर्दछ ।

समाजबादी सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाइ नीजि विद्यालयले पूर्वाधार बिकासको नेतृत्व दिने व्यवस्थाले समाजवाद कदापि आउँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा राज्य उम्किन र पन्छिन मिल्दैन । यो नेपाली जनता र आम विद्यार्थीहरुको मौलिक हक हो जुन संविधानको धारा ३१ मा ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटमा नीजि विद्यालयले सरकारी विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्ने ब्यवस्थाले राज्य शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रबाट बिमुख हँुदैछ भन्ने आधार बनेको छ । नीजि विद्यालयलाई सम्मान र सरकारी विद्यालयलाई कमजोर र होच्याउने कार्य सरकारबाट भएको छ ।

सरकारी विद्यालय कमजोर छ केहि गर्न सक्षम छैनन र नीजि विद्यालयले सेवा गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ । बजेटका धेरै राम्रा पक्ष हँुदाहँुदै पनि समाजबादी शिक्षा र वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागू गर्दै समान शिक्षाको अबधारणा मा अग्रसर हुनुपर्ने सरकार सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई नीजिकरणतर्फ लैजानु घातक हुन्छ । यो समाजवादी चिन्तन हुन सक्दैन र सैद्वान्तिक रुपमा गलत छ । नीजि विद्यालयलाई दायित्व थोपरे जस्तो देखिएता पनि हरेक हिसाबले सार्वजनिक विद्यालयलाई अवमूल्यन, वेवास्ता गरि दायित्वबाट सरकार पन्छिएको बुझिन्छ ।

नीजि शिक्षालाई नियन्त्रण, सार्बजनिक शिक्षाको गुणस्तरियता र स्तर उन्नतिको मूल्यमान्यता र मापदण्ड सरकारको नीति छ, ठिक यसको बिपरित बजेटमा आएको नीजि क्षेत्रले सार्वजनिक शिक्षाको नेतृत्व गर्ने कुराले उक्त समाजवादी शिक्षाको मान्यतालाई कमजोर बनाउछ । सार्वजनिक विद्यालयले राम्रो दक्षता र गुणस्तारियता बढाउँदै गईरहेको र नीजि विद्यालय मर्ज हुन बाध्य भएको परिस्थितिमा सरकारले बजेटमा ल्याएको नीतिले आम शिक्षाक्षेत्र हतोत्साहित हुनपुगेको छ ।

उद्देश्य र नीति एकातिर र कार्यान्वयनको कुरा अर्कोतिर हुदाँ सरकार कुन बाटो बाट अघि बढ्दै छ ? व्यापक असन्तुष्टि किन ? समाजबादी ब्यबस्थालाई ठाडै अस्विकार किन ? थुप्रै प्रश्न आज नेपाली समाजमा उठिरहेका छन् ।

सामुदायिक बिद्यालय सवलिकरणको दशक भनिरहेको सरकारले नै नाफामुखी निजि विद्यालयलाई नियन्त्रण, नियमन र प्रभाबकारी ब्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बेला शिक्षाको निजीकरणले समाजवादी शिक्षाको दृष्टिकोण लाइ चुनौती थपिदिएको छ । शिक्षामा कर लिनु हँुदैन तर नीजि बिद्यालयबाट सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार बिकासका लागि निश्चित रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए उचित हुन्थ्यो तर त्यसो भएन र सरकारी संरचना माथि नै विश्वास नभएको सवाल पैदा को स्थिति बन्यो ।

शिक्षक सेवा आयोग बाट परिक्षा पासगरी आएको दक्ष जनशक्ति सामुदायिक बिद्यालयमा छन् तर निजि क्षेत्रले सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व गर्ने कुरा व्यवहारिक हुँदैन ।
नीजि विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार र शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी दिने बजेटमा उल्लेखित प्रावधानले सार्वजनिक शिक्षालाई औपचारिक रुपमै बिघटन गर्ने दिशातर्फ लानसक्छ ।

केहि दिन अगाडि नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६÷०७७ अनुसार देशभर सामुदायिक विद्यालय २९६०७ , निजि विद्यालय ६६८७ छन्, माध्यामिक तह (९१२) ३७४५ बिद्यालय छन् ।

करिब ७६ लाख विद्यार्थी मध्ये ५६ लाख सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन । सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रले ७७ प्रतिशत र नीजि शिक्षा क्षेत्रले २३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । यति ठूलो विद्यार्थी संख्याको नेतृत्व नीजि क्षेत्रले गर्न सक्ला ? नीतिगत हिसाव र प्राबिधिक दुवै कोणबाट सम्भव देखिदैन र यो संबिधान र शिक्षा ऐन बिपरित छ । शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई निर्णायक र नीतिगत तहमा पुर्याउने कार्यले गरिब जनताका छोराछोरी शिक्षाको पहुँचबाट बिमुख हुने निश्चित छ र समाजवादी व्यवस्था र नीति बिपरीत छ ।

मुलुकको समग्र विकासका लागि शैक्षिक विकास, कार्यदिशा र नीति मार्फत प्रतिविम्बित हुने गर्दछ । २०६८ को जनगणनामा साक्षरता प्रतिशत ५८ प्रतिशत थियो र आ.ब. २०७४÷७५ सम्म आइपुग्दा १५ बर्षदेखि २४ बर्ष उमेर समूहको साक्षरता ८८.६० प्रतिशत पुगेको छ । साक्षरता प्रतिशत बृदिदरको मूल कारण सरकारले चलाएको बालबालिकालाई अनिवार्य सरकारी स्कुल भर्ना अभियानबाट सम्भव भएको छ ।
आज नेपालमा कुल स्कुल भर्ना दर ८४.७ प्रतिशत पुगेको छ भने कक्षा १ देखि ५ सम्म ९६.९ प्रतिशत,कक्षा १ देखि ८ सम्म ९२.७ प्रतिशत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म ४६.४ प्रतिशत छ भने कुल भर्ना टिकाउदर ७७.९० प्रतिशत छ ।

लैंगिक समता सूचांक आधारभूत तह र माध्यामिक तह क्रमशः ०.९८ र १.०१ छ भने कक्षा दोहोर्याउने आधारभूत तह र माध्यामिक तह मा क्रमशः ३.८ प्रतिशत र ४.४ प्रतिशत छ । युनेस्कोको तथ्यांक अनुसार माध्यमिक तहमा २०१७ देखि २०१९ सम्म विद्यार्थी भर्ना दर महिला र पुरुष क्रमशः २ प्रतिशत र ४ प्रतिशत भएको देखिन्छ । यस तथ्यांक बाट के विश्लेषण गर्न सकिन्छ भने जति कक्षाभार थपिदै जान्छ त्यति नै विद्यार्थीले कक्षा छोडेर जाने अवस्था सिर्जना भैरहेको छ ।

सकारले २०७६ सालमा साक्षर नेपाल बर्षको घोषणा गरेतापनि लक्ष्य हासिल गर्न सकेको अवस्था छैन । यद्यपी बिद्यालय भर्ना हुने दर भने बढ्दो क्रममा छ । सरकारले सन् २०२२ भित्र अति कम विकसित मुलुकबाट विकासिल राष्ट्र बन्ने लक्ष्य बोकेको छ भने सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्रका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय संकल्प बोकेको सन्दर्भमा सार्वजनिक शिक्षाको महत्व बुझि यसलाई पूर्ण रुपमा निःशुल्क र सर्वसुलव बनाई पूर्णसाक्षर देश बनाउनु पर्दछ ।

आधारभूत तह र माध्यामिक तहसम्म शिक्षा निशुल्क भएतापनि आर्थिक विपन्नता, बेरोजगारी, सामाजिक परिवेश लगायत बिबिध कारणले आज विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिका शिक्षाबाट बंचित हुनुपरेको अवस्था छ । प्रारम्भिक वालविकास कार्यक्रममा प्रभावकारिता नहुनु, भर्ना भएकाहरु अध्ययनमा निरन्तरता नहुनु,सबै बालबालिका अझै बिद्यालय भर्ना हुन नसक्नु, उच्चा शिक्षा सर्वसुलभ हुन नसक्नु र प्रविधिको पहँुच प्रयाप्त मात्रामा हुन नसक्नु नेपालको शिक्षा प्रणालीका प्रमुख समस्या र चुनौति हुन् । यी समस्या समाधान गर्नका लागि राज्यले शिक्षाको पूर्ण रुपमा दायित्व वहन गर्नु पर्दछ ।

विकशित राष्ट्रहरु शिक्षाको सबै दायित्व बहन गर्दै आधारभूत रुपमा शिक्षाको लगानीबाट आज समृद्ध राष्ट्रको रुपमा परिचित छन् । जस्तै अमेरिका, बेलायत, चिन, रसिय, फ्रान्स, जापान, साउथ अफ्रिका, स्पेन, ब्राजिल, डेनमार्क लगायतका थुप्रै मुलुकहरु यसका उदाहरण हुन् । नेपालको शिक्षामा बजेट अत्यन्त न्यून छ यो बजेटको करिब २० प्रतिशत हुनुपर्नेमा आगामी बर्षको बजेटमा ११ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ जुन अप्रयाप्त छ ।

शिक्षाको उदेश्य धनी र गरीब बीचको खाडललाई कम गर्ने हो तर नेपालको बर्तमान सार्वजनिक र नीजि शिक्षा प्रणाली, निशुल्क र महँगो शुल्क बिचको अन्तरको कारणले लक्ष्य प्राप्त गर्न निरुत्साहित बनाउँदै छ ।
सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकताका आधारमा मानव संशाधनको विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि पूर्ण व्यवसायी निजि शिक्षा र सेवामुखी सार्वजनिक शिक्षा बिचको अन्तरलाइ हटाइ एकै प्रणालीको शिक्षालाइ लागु गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रतिबद्धता भएर मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय शिक्षालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ र सार्वजनिक विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य गरी नीजीकरण विद्यालय शिक्षालाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्नुपर्दछ र आधारभूत तथा गुणस्तरीय शिक्षा सबै नागरिक, जात, भाषा, संस्कृति, लिङ्ग र ग्रामिण भेगसम्म पुर्याउनु पर्दछ । आशा छ सक्षम र सहि योजनाका साथ दूरदर्शी शिक्षा प्रणाली प्रतिस्थापन गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्यलाई साकार पार्न सकिन्छ ।
सरकारले केहि समय पहिला नीजि संस्थालाई गैर नाफामुलक संस्थाको रुपमा १० बर्षसम्म विकास गर्दै लैजाने कुराले केहि सुधारका सुरुवात गरको संकेत गर्दथ्यो । नीजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व वहनको नामाकरण दिएर सरकारी विद्यालयलाई जुन हिसावले नीजि विद्यालयको जिम्मा लगाउने खेलको सुरुवात भएको छ, यसले शिक्षामा राज्यको तर्फबाट खुला दलाल पूँजीवादलाई आमन्त्रण गरेको जस्तो देखिन्छ । पूँजीवादी व्यवस्थाका महानायक भनिएका देशहरुमा पनि आधारभूतदेखि विश्वविद्यालयको शिक्षा सरकारको मातहतमा छ र निःशुल्क पनि छ ।

समान शिक्षाप्रणाली, निःशुल्क र सर्वसुलभ शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, अनिवार्य प्राविधिक तथा सीपतालिमको विकासको उचित व्यवस्थाले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।

शिक्षालाई सवैको पहुँचमा पु¥याउने, समय सुहाउँदो र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित भएर अघि बढनु आजको आवश्यकता हो । द्धै्ध चरित्रको शिक्षा प्रणालीलाई अन्त्य गर्दै पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको शिक्षा प्रणालीले मात्र समाजवादको यात्रा निश्चित गर्ने छ ।

 

 

क्याटेगोरी : ब्रेकिंग न्युज
ट्याग : #झपिन्द्र कुमार खत्री, #शिक्षामा निजीकरण समाजबादी चिन्तन

---

---

---