समाचार

स्वास्थ्य उपकरण ठेक्कामा चरम भ्रष्टाचार, घुसिया कर्मचारीको फन्दामा विभाग

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागका विवादीत कर्मचारीले माथाहतका विभिन्न अस्पतालहरूमा पठाउनुपर्ने स्वास्थ्य उपकरण ठेक्कामा चरम भ्रष्टाचार गरेका छन् ।

उक्त भ्रष्टाचारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिवदेखि विभागका महानिर्देशक र विभिन्न शाखाका कर्मचारीको मिलोमतो रहेको खुलेको छ । भ्रष्टाचारको रकम दामासाहीका हिसाबले बाँडेर सर्वसाधारणको रकमको चरम दुरुपयोग गरेको प्रमाणहरू फेला परेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक गुणराज लोहनी, निर्देशक रमेश अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव पुष्पा चौधरी, उनका निजी स्वकीय सचिव सोभित रिजाल, विभागका खरिद प्रमूख डा. सुरेन्द्र चौरासीया, इन्जिनियर पद्मा मिश्र र खरिद शाखाका कर्मचारीको मिलोमतोमा आह्वान गरिएको बोलपत्रमा कम मुल्यमा बोलपत्र हाल्ने फर्मलाई पाखा लगाई महँगोमा उपकरण खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेका हुन् ।

८ करोड बराबरको सामग्री खरिदका लागि विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, कम मुल्यमा बोलपत्र हाल्ने फर्मलाई पाखा लगाउँदै मोटो रकम घुस दिने फर्मलाई विभिन्न चरणमा विज्ञापन निकालेर ठेक्का दिने प्रपञ्च गरिएको छ ।

‘मिलोमतोका आधारमा करोडौं रकम बराबरका टेन्डर आफ्ना नजिकका, घुस रकम प्रतिशतका आधारमा दिनलाई पार्न थालिएको छ, यो क्रम आजदेखिको होइन’, विभाग स्रोतले भन्यो,‘यसविरुद्ध कतिपय उजुरी पनि परेका छन् । तर मन्त्रालयमा सचिव चौधरीले मिलाउने र विभागमा लोहनीको मनलाग्दी निर्णयले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

एक साता अघि २० वैशाखमा विभागको बोयोमेडिकल विभागबाट आइसीबी नम्बर डिओएचएस–डिएनसीबी–७१–एलएमडी–७५ ७६ को अक्सिजन कन्स्ट्रक्टर ६० युनिटको खरिद सूचना निकालिएको थियो । जनमुक्ति इन्टरप्राइजेजले यी सामग्री खरिदका लागि आह्वान गरिएका मध्ये सबैभन्दा कम मुल्य राखेको थियो । तर, यो फर्मको फाइल रद्दीमा फ्याँकेर उक्त शाखाकी इन्जिनियर मिश्रलगायतको निर्णयले अर्को सूचना प्रकाशित गरेपछि भ्रष्टाचार भएको उदाङगिएको हो ।

जनमुक्ति इन्टरप्राइजेजले नियम मिचेर व्यक्तिको इच्छाका आधारमा सरकारी सामान खरिदका लागि पुनः सूचना प्रकाशित गर्नुको कारण खुलाउन माग गर्दै विभागका महानिर्देशक लोहनीलाई सम्बोधन गर्दै २३ वैशाखमा विभागको ९६२९ नम्बरमा उजुरी दर्ता गराएको थियो । उक्त उजुरी उपर कुनै कारबाही भएको छैन । उजुरीमा भनिएको थियो,‘आइसीबी नम्बर डिओएचएस–डिएनसीबी–७१–एलएमडी–७५/७६ को अक्सिजन कन्स्ट्रक्टर ६० युनिट, एनसीबी–७० र एनसीबी–७२ खरिदका लागि हाम्रो स्पेसिफिकेशन पुग्दापुग्दै पुनः खरिद सूचना प्रकाशित गर्दा स्तब्ध भएका छौं ।’

उसले नियम मिचेर ठेक्कामा जालझेल हुन लागेको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन ४७ अनुसार निवेदन पेस गरिएको जनाएको छ । जनमुक्ति फर्मले निवेदनमा दाबी गर्दै भनेको छ,‘एनसीबी–७०, ७१ र ७२ को पुन सूचनालाई रद्द गरी हामीले नियमअनुसार दिएको स्पेसिफिकेशनका आधारमा ठेक्का लगाउनुपर्छ ।’

उजुरीका आधारमा कुनै सुनुवाई गर्नुपर्ने ठाउँमा विभागले जनमुक्ति इन्टरप्राइजेजलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण हिसाबले अमूर्त जवाफ लेखेर ठेक्का अर्कैलाई दिएको बताइएको छ । विभागका तर्फबाट रमेश अधिकारी हस्ताक्षरित पत्र इमेल मार्फत पठाउँदै प्राविधिक त्रुटीका कारण ठेक्का नपरेको भन्ने अमूर्त जवाफ दिइएको छ । तर, कस्तो प्राविधिक त्रुटी भन्नेचाहिँ केही खुलाइएको छैन ।

‘यो त नियमसंगत नै भएन, बदनियतपूर्ण हिसाबले उत्तर लेखिदिने र मनलाग्दी निर्णय गरिदिने प्रचलन बढ्यो’, जनमुक्तिका सञ्चालक नवीन श्रेष्ठ भन्छन्,‘हामीले यसविरुद्ध माग पनि राखेका छौं, स्पष्ट खुलाएर कानुनसम्मत ढंगको चित्तबुझ्दो जवाफ पनि माग गरेका छौं ।’

उस्तै परे अनियमित ढंगले दिइएको ठेक्काविरुद्ध अदालत, अख्तियार र सम्बन्धित निकायमा पुग्ने तयारी पनि थालिएको छ ।

के छन् जनमुक्तिका माग ?

विभागसँग उक्त फर्मले ठेक्का प्रकरणका क्रममा न्यायोचित व्यवाहार र जवाफसहितका केही माग पनि गरेको छ ।

उसले आइसीबी–४४–२को  अक्सिजन कन्स्ट्रक्टर ६० थान, आइसीबी–४४–३को ह्यान्ड हेल्ड अक्सिमिटर १०० थान, आइसीबी–४४–५ पोर्टेबल डोप्लर फेटर १०० थानका लागि २२ वैशाखमा पुन प्रकाशित गरिएको सूचना खारेजी गरी नियमअनुसार आफूले हालेको कम मुल्यको बोलपत्र स्वीकृत गरी आशयपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै, आइसबी–४४– ९ को फ्ल्याट प्यानेल डिटेक्टर ५ थान, आइसीबी–४४ १० को पोस्ट मार्टम सेट ५० थानका लागि पनि आफैंले हालेको कम मुल्यको बोलपत्र स्वीकृत गरी आशयपत्र प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

‘यो हामीले पाउनैपर्छ भनेर जबरजस्ती गरेको होइन, यहि चिज अर्काले बढी मुल्यमा हाल्दा स्वीकृत हुनु सार्वजनिक खरिद ऐनविरुद्ध हो की होइन ?’, श्रेष्ठ भन्छन्,‘हामी भन्दा कम मुल्यमा हाल्ने को छ र ?’

Facebook Comments
Tags
Show More

Related Articles