ब्रेकिंग न्युज

यस्तो आयो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट बैंकले बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दे आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिमार्फत पाँच प्रतिशत रहेको स्प्रेड दरलाई ४.५ प्रतिशतमा झारिएको हो ।

अब बैंकहरुले निक्षेप लिँदा दिइने ब्याज र ऋणमा लगाउँदा लिइने ब्याजको अन्तर ४.५ प्रतिशत मात्रै हुनेछ । यसअघि ५ प्रतिशत अन्तरमा ब्याज राखेर ऋण प्रवाह गरिँदै आएको थियो ।

मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भए अनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य लिएको छ । सरकारले तय गरेको ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापन गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकले एक महिनासम्मको लागि एकमुष्ठ सुन किन्न पाउने भएका छन् ।

कर्जा योगाङ्कहरुमध्ये आन्तरिक कर्जा विस्तार २२.५ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २० प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने प्रक्षेपण छ ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

ब्याजदर करिडोर अन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई हाल कायम रहेको ५ प्रतिशतको रिपोदरलाई यथावत राखिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले सुन आयात गर्दा दैनिक आयात गर्न तोकिएको सीमाभित्र रही एक महिनासम्मको आयात गर्न पाइने परिमाण उक्त महिनाको जुनसुकै समयमा वा एकमुष्ठ आयात गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा जनाइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब रु. ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउनेविश्वास गरिएको छ

वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

 

Facebook Comments
Tags

Related Articles